तिन्ही राज्यांत भाजप सत्तेत भागीदार पक्ष आहे हे खरे; मात्र त्याचा अर्थ भाजपला मतदारांची पसंती मिळाली आहे, असे त्याचे विश्लेषण करणे एकांगी ठरेल. त्रिपुरात भाजपने सत्ता राखली आहे आणि सत्तेत येण्याच्या डाव्यांच्या मनसुब्यांना सुरुंग लावला आहे हे नाकारता येणार नाही. तथापि तेथेही टिप्रा मोथा या नवख्या पक्षाने भाजप-आयपीएफटी युतीला कडवी लढत दिली आहे हेही समरणात ठेवले पाहिजे. या तिन्ही राज्यांत मिळून लोकसभेच्या अवघ्या पाच जागा आहेत. तेव्हा विधानसभा निवडणूक निकालांचा फार मोठा परिणाम आगामी लोकसभा निवडणुकांवर होईल असे नाही. पण पक्षकार्यकर्त्यांत चैतन्य आणण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जाऊ शकतो.
या तिन्ही राज्यांतील सर्वाधिक लक्षवेधी निवडणूक अर्थातच त्रिपुराची होती. याचे कारण २०१८ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने आयपीएफटी या आपल्या मित्रपक्षाबरोबर निवडणुका लढवीत ६० पैकी तब्बल ४४ जागा जिंकल्या होत्या. तत्पूर्वीच्या म्हणजे २०१३ सालच्या निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण अवघे दीड टक्का होते आणि त्या पक्षाला आपले खातेही उघडता आले नव्हते.
२०१४ साली केंद्रात भाजपची स्वबळावर सत्ता आली आणि त्यानंतर २०१८ साली त्रिपुरात झालेल्या निवडणुकीत भाजपने ३६ जागांपर्यंत मजल मारली. मात्र भाजपचे ते यश केवळ अपवादात्मक होते की खरोखरच भाजप तेथे राजकीयदृष्ट्या स्थिरावला आहे याची कसोटी यावेळच्या निवडणुकीत होती. अर्थात बहुमत मिळवण्याच्या भाजपच्या इराद्यांमध्ये अनेक आव्हाने होती. एक तर बिप्लब कुमार देब यांना भाजपने मुख्यमंत्रिपद दिले असले तरी त्यांची लोकप्रियता घसरत होती; भाजपमधूनच त्यांच्याविरोधात नाराजीचे सूर उमटत होते; प्रशासनावर देब यांची पकड नाही असे आरोप होऊ लागले होते.
उत्तराखंड, गुजरात येथे भाजपने विधानसभा निवडणुका वर्षभरावर आल्या असताना खांदेपालट केला होता. त्याच व्यूहनीतीची पुनरावृत्ती भाजपने त्रिपुरात केली आणि देब यांच्या जागी माणिक साहा यांची मुख्यमंत्रिपदी वर्णी लावली. साहा हे काँग्रेसमधून २०१६ साली भाजपमध्ये आले होते. दुसरे आव्हान होते ते म्हणजे काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी केरळमधील आपले मतभेद बाजूला ठेवून त्रिपुरात आघाडी केली होती. तेंव्हा मतांचे विभाजन टळेल अशी अपेक्षा होती आणि भाजपसमोर ते आव्हान होते. तिसरे आव्हान होते ते टिप्रा मोथा या नव्या पक्षाचे.
राजघराण्याशी संबंधित ४४ वर्षीय प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देबबर्मा यांनी २०२१ साली त्रिपुरा आदिवासी स्वायत्त परिषदेच्या निवडणुकांच्या अगोदर दोन महिने या नव्या पक्षाची स्थापना केली होती. त्या निवडणुकीत टिप्रा मोथा पक्षाने आपल्या मित्रपक्षासह २८ पैकी १८ जागा जिंकून पदार्पणातच आपली ताकद सिद्ध केली होती. त्यामुळे एकीकडे डाव्यांची आघाडी आणि दुसरीकडे टिप्रा मोथा पक्षाचे आव्हान भाजपसमोर होते.
डावे पक्ष आणि काँग्रेस यांच्या आघाडीने भाजपच्या जनाधाराला धक्का दिला नाही; पण खुद्द डाव्यांना मात्र या आघाडीचा धक्का बसला. याचे प्रतिबिंब निकालांमध्ये पडलेले दिसेल. गेल्या वेळच्या तुलनेत डाव्यांचा जागांमध्ये पाचने घट झालीच पण मतांचे प्रमाण सुमारे सतरा टक्क्यांनी घसरले. त्याउलट काँग्रेसला मात्र गेल्या वेळच्या तुलनेत तीन जागांचा फायदा झाला. याचाच अर्थ डाव्यांना मिळणाऱ्या मतांचे हस्तांतरण काँग्रेसकडे झाले; पण उलटे मात्र घडले नाही.
या निकालांचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे भाजपला गेल्या वेळच्या तुलनेत चार जागांचे नुकसान झाले आहे. तेंव्हा त्रिपुरात भाजप स्थिरावला आहे असे मानता येईल; मात्र भाजपच्या मित्रपक्षाला मात्र अवघी एक जागा जिंकता आली. साहजिकच या युतीच्या जागांमध्ये गेल्या वेळच्या तुलनेत तब्बल ११ जागांचे नुकसान झाले आहे. या युतीला ६० पैकी ३३ जागा जिंकता आल्या. हे बहुमत काठावरचे आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर प्रद्योत यांच्या टिप्रा मोथा पक्षाने मात्र भाजपची झोप उडवली असेल यात शंका नाही. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत आदिवासी पट्ट्यात भाजप- आयपीएफटी युतीने २० पैकी तब्बल १८ जागांवर विजय मिळविला होता.
यावेळी या पट्ट्यात भाजपला सहा जागा जिंकता आल्या असल्या तरी टिप्रा मोथा पक्षाने पदार्पणातच ४२ जागा लढवून तब्बल १३ जागा जिंकल्या आहेत. निवडणुकीपूर्वी भाजप-टिप्रा मोथा वाटाघाटी फिस्कटल्या होत्या आणि डावे अथवा काँग्रेसबरोबर जाण्यास प्रद्योत राजी नव्हते. बहुधा त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आल्यावर आपण ‘किंगमेकर’ ठरू अशी प्रद्योत यांची अपेक्षा असावी. ती तूर्तास जरी पूर्ण झाली नसली तरी भाजपला या नव्या पक्षाची दखल घेण्यास मात्र भाग पाडले आहे. या पक्षाला आपल्या आघाडीत ओढण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील राहील; किंबहुना टिप्रा मोथा पक्षाच्या नेत्यांशी भाजपचे शीर्षस्थ नेतृत्व चर्चा करणार असल्याची वृत्ते आली होती.
मात्र या चर्चेनंतर आदिवासींसाठी स्वतंत्र राज्याच्या मागणीवर भाजप कोणती भूमिका घेतो हे पाहणे महत्वाचे. ती मागणी सोडून दिली तर टिप्रा मोथाची विश्वासार्हता घसरेल आणि ती मागणी भाजपने मान्य केली नाही तर त्या पक्षाच्या वाढत्या ताकदीला भाजपला तोंड द्यावे लागेल. तेंव्हा त्रिपुरात सलग दुसऱ्यांदा भाजपने सत्ता मिळविली असली तरी ती घटलेल्या बहुमतासह आहे हे एक आणि डाव्यांच्या प्राबल्याला सुरुंग लावण्यात भाजपला यश आले असले तरी टिप्रा मोथाच्या रूपाने भाजपसमोर नवे आव्हान आताच उभे राहिले आहे हा या निकालांचा अन्वयार्थ आहे.
नागालँड आणि मेघालय येथील निकाल वैशिष्टयपूर्ण आहेतच; पण त्यापेक्षाही त्यानंतर झालेली राजकीय समीकरणे ही अधिक चित्तवेधक ठरली आहेत. जनाधाराला आपल्या सोयीनुसार वाकविण्याची किमया राजकीय पक्षांना कशी साधली आहे याचे ही निवडणुकोत्तर समीकरणे म्हणजे ज्वलंत उदाहरणे आहेत. नागालँडमध्ये भाजप आणि एनडीपीपी या पक्षाची युती होती आणि भाजपच्या वाट्याला २० जागा जागावाटपात आल्या होत्या. त्यापैकी १२ जागा भाजपने जिंकल्या.
एनडीपीपी पक्षाने भाजपसह एकूण ३७ जागांवर विजय मिळविला आणि बहुमत प्राप्त केले. या निवडणुकीत लोकजनशक्ती पार्टी (राम विलास पासवान), रामदास आठवले यांचा रिपब्लिकन पक्ष या पक्षांनी प्रत्येकी दोन जागा जिंकलेल्या आहेत. नागालँडमध्ये महिला मतदारांचे प्रमाण सुमारे ५० टक्क्यांइतके असूनही महिला उमेदवारांची आणि पर्यायाने आमदारांची संख्या तोकडीच राहिली आहे. मात्र यावेळी प्रथमच महिला उमेदवार जिंकल्या आहेत आणि नागालँडच्या विधानसभेत दोन महिला आमदार असतील.
महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या अजित पवारांसह पहाटे झालेल्या शपथविधीवरून वाद-प्रतिवाद सुरु असतानाच नागालँडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने सात जागा जिंकल्या आहेत हे उल्लेखनीय. तेव्हा खरे तर या पक्षाला विरोधी पक्ष नेतेपद मिळणे स्वाभाविक. मात्र या पक्षाच्या आमदारांनी आपण सरकारमध्ये सहभागी होऊ इच्छितो असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ईशान्य भारताचे प्रभारी नरेंद्र वर्मा यांना गेल्या आठवड्यातच सूचित केले होते.
वास्तविक ज्या सात ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार जिंकून आले आहेत त्यापैकी सहा ठिकाणी त्या उमेदवारांनी थेट भाजपच्या उमेदवारांचा पराभव केला आहे आणि ज्या उर्वरित ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांचा पराभव झाला आहे तेथेही तो भाजपच्याच उमेदवरांकडून झाला आहे. तेंव्हा ज्यांच्या विरोधात निवडणूक लढवायची त्यांच्याच बरोबर सत्तासोबत करायची ही खरे तर मतदारांशी केलेली प्रतारणा. शिवाय भाजप- एनडीपीपी युती बहुमतात असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसला त्या सरकारला पाठिंबा देण्याचे कारण काय आणि भाजपला देखील ते समर्थन स्वीकारण्याचे कारण काय हा प्रश्न उरतोच.
महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात यामुळे अधिकच संभ्रम निर्माण होईल यात शंका नाही. अर्थात नागालँडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने ज्यांना उमेदवारी दिली होती ते बहुतांशी हे आयात उमेदवार होते. सत्तेत सहभागी होण्याची अधिकृत अनुमती दिली नाही तर कदाचित पक्ष फुटेल या भीतीने तर शरद पवार यांनी सरकारमध्ये सामील होण्याची आमदारांची मागणी मान्य केली नाही ना हाही प्रश्न अस्थानी नाही. आपला पक्ष एनडीपीपीला समर्थन देत आहे; भाजपला नव्हे ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची निव्वळ सारवासारव झाली आणि त्यापलीकडे जाऊन आत्मवंचना. अन्य पक्षांनी देखील सरकारमध्ये सामील होण्याची तयारी दर्शविली आहे. या सगळ्यांना मंत्रिपदे मिळणार का हा कळीचा मुद्दा असला तरी नागालँडमध्ये आता विरोधी पक्षच नसेल हे चित्र लोकशाही तत्वांशी पूर्णपणे विसंगत असेच आहे.
मेघालयमध्ये तिसरीच तऱ्हा आहे. गेल्या वेळी येथे काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. मात्र त्यानंतर भाजप आणि एनपीपी या पक्षांनी अन्य काही छोट्या प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेत सत्ता स्थापन केली होती आणि काँग्रेसला सत्तेपासून वंचित राहावे लागले होते. गेली पाच वर्षे सत्ताधारी आघाडीत असणारे एनपीपी, भाजप आणि युडीपी हे पक्ष या वेळच्या निवडणुकीपूर्वी मात्र विलग झाले आणि त्यांनी स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेसकडे गेल्या वेळी निवडून आलेले २१ आमदार होते. मात्र पश्चिम बंगालच्या बाहेर आपला विस्तार करण्याचा मनोदय असणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसने काँग्रेसमध्ये फूट पाडली आणि २०२१ साली काँग्रेसचे बारा आमदार काँग्रेसमधून आयात केले. मात्र यामुळे तृणमूलच्या वाट्याला यश आले असे झाले नाही.
मुख्यमंत्री आणि एनपीपी नेते कॉनरॅड संगमा यांच्या विरोधात भाजपने निवडणूक प्रचारात राळ उडवून दिली होती. अमित शहा, जे पी नड्डा यांनी संगमा सरकारला धारेवर धरले होते. संगमा यांचे सरकार देशातील सर्वांत भ्रष्टाचारी सरकार आहे; केंद्र सरकारकडून राज्याला आलेला निधी ‘गायब’ होतो, संगमा घराणेशाहीला प्रोत्साहन देतात असे आरोप भाजप नेत्यांनी वारंवार केले होते. आपले सरकार सत्तेत आलं तर संगमा सरकारच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात येईल अशीही राणा भीमदेवी घोषणा नड्डा यांनी केली होती. निवडणुकीत भाजपला अवघ्या दोन जागा जिंकता आल्या. येथे हेही लक्षात घेतले पाहिजे की नागालँड आणि मेघालायमध्ये ख्रिश्चन मतदारांचा प्रभाव आहे. मात्र नागालँडच्या (८.७५ टक्के) तुलनेत मेघालयमध्ये हिंदूंचे प्रमाण जवळपास दुप्पट असूनही (११.५३ टक्के) नागालँडमध्ये १२ जागा जिंकणाऱ्या भाजपला मेघालयमध्ये मात्र दोनच जागांवर समाधान मानावे लागले.
संगमा यांच्यावर प्रचारात टीकेची राळ उडवून देताना आपण त्याच सरकारमध्ये पाच वर्षे सामील होतो याचे भाजपला सोयीस्कर विस्मरण झाले होत आणि आता निकालांनंतर संगमा सरकारमध्ये पुन्हा सहभागी होताना प्रचारात आपण याच संगमा यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते याचेही सोयीस्कर विस्मरण भाजपला झाले आहे.
ईशान्य भारतातील या तीन राज्यांपैकी त्रिपुरा वगळता अन्य दोन राज्यांत प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व आहे. घाऊक पक्षांतरे, राजकीय पक्ष घेत असलेल्या सोयीस्कर आणि संधिसाधू भूमिका, सत्तेत भागीदारीची पक्षांची विधिनिषेधशून्य लालसा आणि पर्यायाने जनमताशी केलेली प्रतारणा हीच तेथील निकालांची फलनिष्पत्ती आहे. तेव्हा तेथे विजय मिळाल्याचा जल्लोष करणे ही भाजपची गरज असू शकते; वस्तुस्थितीशी तो सुसंगत असेलच असे नाही!
राहूल गोखले
rahulgokhale2013@gmail.com
