अदानी ग्रीन एनर्जीचे २२०० मेगावॅटचे वीज प्रकल्प रद्द! कंपनीला मोठ नुकसान, जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
आंध्र प्रदेश सरकारने अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) चे दोन पंप्ड हायड्रो स्टोरेज पॉवर प्रोजेक्ट करार रद्द केले आहेत, ज्यामध्ये १२०० मेगावॅट कुरुकुट्टी आणि १,००० मेगावॅट करिवलासा प्रकल्पांचा समावेश आहे. याचे कारण या भागातील स्थानिक वाद आणि आंध्र-ओडिशा सीमा वाद यासारख्या समस्या आहेत. अदानी समूहाने स्वतः सरकारला हे प्रकल्प रद्द करण्याची विनंती केली होती आणि आता सरकारनेही त्याला मान्यता दिली आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव के. विजयानंद यांनी सोमवारी एक सरकारी आदेश जारी केला ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशामधील सीमा वाद सारखे स्थानिक मुद्दे उपस्थित झाल्यामुळे AGEL ने सरकारला हे प्रकल्प रद्द करण्याची विनंती पत्र लिहिले आहे.
Stocks to Watch: मंगळवार गुंतवणूकदारांसाठी असेल महत्वाचा दिवस, ‘हे’ शेअर असतील फोकसमध्ये
मुख्य सचिव म्हणाले, ‘सरकारने AGEL च्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा आणि तपासणी केल्यानंतर कुरुकुट्टी (१,२०० मेगावॅट) आणि करिवलासा (१,००० मेगावॅट) पंप्ड हायड्रो स्टोरेज पॉवर प्रकल्प रद्द करण्याचा आदेश जारी केला आहे.’ हे दोन्ही प्रकल्प पार्वतीपुरम मन्यम जिल्ह्यात प्रस्तावित होते, ज्यांना मागील YSRCP सरकारच्या काळात २९ जून २०२२ रोजी मंजुरी देण्यात आली होती.
या प्रकल्पांचा प्रारंभिक अहवाल सरकारी एजन्सी NREDCAP ने TCE लिमिटेड या खाजगी कंपनीच्या मदतीने तयार केला होता. त्याच वेळी, अदानी ग्रुपने स्वतः सर्वेक्षण आणि तपशील अहवाल (DPR) तयार करण्याचे काम केले. परंतु १२ सप्टेंबर २०२४ रोजी, अदानी यांनी सरकारला एक पत्र लिहून म्हटले होते की या दोन्ही प्रकल्पांच्या ठिकाणी आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा यांच्यात सीमा वाद आहे, ज्यामुळे काम करणे कठीण होत आहे. म्हणून, कंपनीने प्रकल्प रद्द करण्याची आणि पूर्वी दिलेले शुल्क परत करण्याची किंवा इतर कोणत्याही प्रकल्पाच्या शुल्कात समाविष्ट करण्याची मागणी केली.
यानंतर, पुन्हा १५ मे २०२५ रोजी, कंपनीने दुसरे पत्र पाठवून कुरुकुट्टी आणि करिवलासा प्रकल्प अधिकृतपणे रद्द करण्याची विनंती केली. संपूर्ण चौकशीनंतर सरकारने आता हे प्रकल्प औपचारिकपणे रद्द केले आहेत. याशिवाय, अदानींना पेडाकोटा (१००० मेगावॅट) आणि रायवाडा (६०० मेगावॅट) नावाचे आणखी दोन प्रकल्प आधीच देण्यात आले आहेत.
NREDCAP (आंध्र प्रदेशातील नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा विकास महामंडळ) चे उपाध्यक्ष एम. कमलाकर बाबू यांनी सरकारला असे सुचवले होते की हे दोन्ही प्रकल्प रद्द करावेत कारण AGEL चा या प्रकरणात कोणताही दोष नाही.
एजीईएलने सरकारला या प्रकल्पांसाठी आधीच दिलेले पैसे (जसे की शुल्क आणि शुल्क) त्यांच्या इतर दोन प्रकल्पांमध्ये – पेडाकोटा (१००० मेगावॅट) आणि रायवाडा (६०० मेगावॅट) समायोजित करण्यास सांगितले आहे. १७ जुलै २०२५ रोजी राज्याच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता, जिथे स्थानिक वादांमुळे एजीईएलच्या विनंतीवरून सरकारने हे दोन्ही प्रकल्प रद्द करण्यास सहमती दर्शविली.
LIC ने ‘या’ कारणासाठी केला अमेरिकन बँकेसोबत १ अब्ज डॉलर्सचा करार, जाणून घ्या