शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये परभणीसाठी अधिक निधीची मागणी केली (फोटो - सोशल मीडिया)
परभणी : शहर प्रतिनिधी : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) व सन २०२६-२७ चा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी मुख्यमंत्री तथा वित्त व ने नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या न अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थान, मुंबई 1 येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे राज्यस्तरीय बैठक पार पडली. (Political News) परभणी जिल्हयासाठी शासनाने जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) कमाल वित्तीय मर्यादा ३११.०३ कोटी रुपयांची 1 आहे. मात्र बैठकीत पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी जिल्ह्याच्या स्थानिक न गरजा व प्राथमिकता विचारात घेऊन वाढीव निधी देण्याची मागणी केली. (Nanded News)
परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून न दूरदृश्य प्रणालीव्दारे जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण हे उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी यांनी प्रारुप आराखडयाचे र प्रभावीपणे सादरीकरण केले. यावेळी र जिल्हा नियोजन अधिकारी उमेश वाघमारे 1 व विभागप्रमुखांचीही उपस्थिती होती.
पालकमंत्री बोडर्डीकर यांनी पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी वाढीव निधीची मागणी केली. परभणी जिल्ह्यातील निजामकालीन शाळांच्या दुरुस्तीसाठी तसेच मानव विकास योजनेतून मुलींसाठी बससंख्या वाढविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. याशिवाय पायाभूत सुविधा, रस्ते दुरुस्ती व नाविन्यपूर्ण उपक्रमांद्वारे रोजगारनिर्मितीसाठी अधिकचा निधी देण्याची मागणी केली.
हे देखील वाचा : हातभट्टी दारूअड्यावर पोलिसांची कारवाई; ६०० लिटर मोहफुलाचे रसायन नष्ट; ३६ हजारांचा मुद्देमाल जप्त
जिल्हयातील एकल महिलांचे सर्वेक्षण चांगल्या प्रकारे करण्यात आले असून त्यांच्या रोजगारासाठी देखील वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्यावरही त्यांनी भर दिला. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२६-२७साठी कमाल वित्तीय मर्यादा रुपये ३११. ०३
कोटी रुपयांची आहे. जिल्हयातील विकासकामांसाठी यामध्ये वाढ करुन रुपये २९४ कोटी वाढीव निधी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी सादरीकरणाव्दारे सांगितले की, जिल्ह्यातील विकासकामांची व्याप्ती लक्षात घेता वाढीव निधीची आवश्यकता आहे. प्राचीन मंदिरे, बारव आणि पर्यटनस्थळांच्या संवर्धनासाठी अधिक निधी मिळाल्यास पर्यटनाला चालना मिळेल व स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल. तसेच, मागील वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे रस्ते व पुलांचे मोठे नुकसान झाले असून त्यांच्या दुरुस्तीकरिता अतिरिक्त निधी मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
हे देखील वाचा : Nagpur Crime: तब्बल १.९४ कोटींचा गंडा; केंद्रीय मंत्रालयात पीए असल्याची बतावणी
अनधिकृत बॅनरचा सुळसुळाट
नांदेड (वा.) शहरात वाढलेल्या अनधिकृत बॅनर आणि होर्डिंग्जमुळे सौंदर्याला लागलेला डाग आता नागरिकांच्या सहनशक्तीबाहेर गेला आहे. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही प्रत्यक्षात कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाविरोधात नाराजीचा सूर तीव्र झाला आहे. प्रमुख चौक, गर्दीचे रस्ते आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर लावलेले फलक शहराचे विद्रुपीकरण करत आहे. वाहतूक सुरक्षेलाही या बॅनरबाजीचा फटका बसत असून, चालकांचे लक्ष विचलित होऊन अपघाताचा धोका वाढत असल्याचे मत स्थानिकांनी व्यक्त केले. तरीही मनपा स्तरावर ठोस मोहीम दिसून येत नसल्याने “नियमांपेक्षा राजकीय दबाव मोठा ठरतोय का?” असा सवाल उपस्थित होत आहे. महापौरांकडून या प्रश्नावर निर्णायक पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. वर्दळीचे चौक आणि वारसा स्थळे ‘नो बॅनर झोन’ घोषित करणे, अनधिकृत फलकांवर दंडात्मक कारवाई करणे आणि जाहिरातींसाठी पारदर्शक धोरण राबवणे या उपाययोजना तातडीने कराव्यात.
