शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
AI Economic Growth: लहान उद्योगांसाठी मोठी संधी! AI मुळे MSME क्षेत्रात 500 अब्जची संधी (फोटो-सोशल मीडिया)
AI Economic Growth: भारतातील ६४ दशलक्ष सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये (एमएसएमई) केवळ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) स्वीकारल्याने ५०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आर्थिक मूल्य निर्माण होऊ शकते. तथापि, ही क्षमता साकार करण्यासाठी, देशाला ‘प्रथम स्वीकारा’ या मानसिकतेपासून ‘प्रथम शोध घ्या’ या दृष्टिकोनाकडे वळावे लागेल, असे एका अहवालात महटले आहे. ‘भारताची तिहेरी एआय अत्यावश्यकताः भारतातील एआयसह यशस्वी होणे’ या शीर्षकाचा हा अहवाल बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप (बीसीजीएक्स) आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (एफआयसीसीआय) यांनी प्रसिद्ध केला आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या एआय बाजारपेठांपैकी एक असला तरी, खोल नवोपक्रम आणि वास्तविक मूल्य प्राप्तीच्या बाबतीत लक्षणीय अंतर कायम आहे. बीसीजीएक्स ही बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) ची तंत्रज्ञान निर्मिती, डिझाइन आणि नवोपक्रम शाखा आहे. अहवालात म्हटले आहे की, ‘भारतातील ६४ दशलक्ष एमएसएमईकडे प्रचंड संधी आहेत ज्यांचा वापर अद्याप झालेला नाही. या क्षेत्रात एआयचा अवलंब केल्याने उत्पादकता वाढून, खर्च कमी करून आणि कर्ज उपलब्ध करून देऊन ५०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आर्थिक मूल्य निर्माण होऊ शकते.’ तथापि, अहवालात असेही उघड झाले आहे की, डिजिटल पायाभूत सुविधांचा अभाव, जागरूकतेचा अभाव आणि कुशल प्रतिभेला मर्यादित प्रवेश यासारखे अडथळे अजूनही कायम आहेत.
हेही वाचा: Jio New Year Offer: नवीन वर्षाची धमाकेदार सुरुवात! जिओचे ‘Happy New Year 2026’ ऑफर्स लाँच
एआय तयारीच्या बाबतीत भारत जागतिक स्तरावर पहिल्या चार देशांमध्ये आहे. फिक्कीच्या महासंचालक ज्योती विज म्हणाल्या की, भारतासाठी एआयमध्ये संधी केवळ प्रमाणात नाही तर समावेशनात आहे. एमएसएमएमई स्टार्टअप्स आणि प्रादेशिक वातावरणात एआय स्वीकारण्यास पाठिंबा देऊन, देश उत्पादकता वाढवू शकतो, दर्जेदार नोकऱ्या निर्माण करू शकतो आणि दीर्घकालीन सामाजिक-आर्थिक लवचिकता वाढवू शकतो. व्याज आणि गुंतवणूकीमधील तफावत लक्षात घेऊन अहवालात म्हटले आहे की अंदाजे ४४ टक्के अधिकारी अजूनही त्यांच्या तंत्रज्ञान बजेटच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी एआयमध्ये गुंतवणूक करतात. अहवालात २०२६ पर्यंत ऑपरेटिंग मॉडेल्समध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, जिथे एआयला काही कामे करण्याचा प्राथमिक अधिकार असेल,
