अंबानींच्या अडचणीत वाढ! ३,०७३ कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळ्यात मोठी कारवाई; SBI ने दाखल केला नवीन FIR (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Anil Ambani and CBI Marathi News: केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) आणि त्याचे संचालक अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध २००० कोटींहून अधिक रकमेच्या बँक फसवणुकीच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शनिवारी सीबीआयने आरकॉम आणि अंबानी यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने २४ जून २०२५ रोजी RBI ला हे प्रकरण ‘फसवणूक’ म्हणून कळवले होते. RCom वर बँकेचे निधी-आधारित देणी २,२२७.६४ कोटी रुपये आहेत आणि निधी-आधारित बँक हमी ७८६.५२ कोटी रुपये आहेत.
एसबीआयने आपल्या तक्रारीत अनिल अंबानी यांच्या कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) वर एकूण ३,०७३ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप केला आहे. यापूर्वी, बँकेने १० नोव्हेंबर २०२० रोजी अनिल अंबानी आणि आरकॉम प्रमोटर्सना ‘फसवणूकदार’ घोषित केले होते आणि ५ जानेवारी २०२१ रोजी सीबीआयकडे तक्रार दाखल केली होती. तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ‘यथास्थिती’ आदेशामुळे ६ जानेवारी २०२१ रोजी ही तक्रार मागे घेण्यात आली.
अर्थ मंत्रालयातील राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी शुक्रवारी लोकसभेत माहिती दिली की स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आता अधिकृतपणे रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड आणि त्यांचे प्रवर्तक संचालक अनिल डी. अंबानी यांना ‘फ्रॉड‘ म्हणून घोषित केले आहे. मंत्री म्हणाले की, १३ जून २०२५ रोजी एसबीआयने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) आणि अनिल अंबानी यांना आरबीआयच्या नियमांनुसार आणि त्यांच्या स्वतःच्या धोरणानुसार फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये विचारात घेतले.
अनिल अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) सध्या दिवाळखोरी प्रक्रियेतून जात आहे (कॉर्पोरेट दिवाळखोरी ठराव प्रक्रिया – CIRP). ही प्रक्रिया २०१६ च्या दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) अंतर्गत सुरू आहे.
कर्ज देणाऱ्या बँकांच्या समितीने कंपनीसाठी एक रिझोल्यूशन प्लॅन मंजूर केला होता. ही योजना ६ मार्च २०२० रोजी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) मुंबई येथे सादर करण्यात आली होती, परंतु अद्याप त्याला अंतिम मान्यता मिळालेली नाही.
एसबीआयने केवळ कंपनीविरुद्धच नाही तर अनिल अंबानींविरुद्धही वैयक्तिक दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी एनसीएलटी मुंबईमध्येही सुरू आहे.