(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
अनुदान आणि सवलतींवरून महाराष्ट्र सरकारसोबत झालेल्या वादामुळे, आघाडीची वाहन कंपनी बजाज ऑटो आपल्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उत्पादन प्रकल्पाचा पुढील विस्तार राज्याबाहेर हलवण्याच्या तयारीत आहे. CNBC-TV18 नुसार, या शर्यतीत तामिळनाडू आघाडीवर असल्याचं बोललं जात आहे. जर ही कंपनी तामिळनाडूमध्ये आली, तर थलपथी विजय सरकारसाठी ही एक मोठी संधी असल्याचं बोललं जात आहे. यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल. यापूर्वी अनेक कंपन्यांनी राज्यात मोठ्या गुंतवणुकीसाठी आणि रोजगारासाठी थलपथी विजय सरकारसोबत करार केले आहेत. मग आता हा नेमका काय आहे प्लॅन?
हे संपूर्ण प्रकरण महाराष्ट्र सरकारच्या EV पॉलिसी आणि पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटिव्हज PSI अंतर्गत आर्थिक सहाय्य विलंबाशी संबंधित आहे. महाराष्ट्र सरकारला वारंवार निवेदन देऊनही या दिशेने कोणतीही ठोस पावलं उचलली गेली नाहीत. बजाज ऑटोने ईव्ही क्षमतेच्या विस्ताराच्या पुढील टप्प्यासाठी इतर राज्यांकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे.
महाराष्ट्र ईव्ही धोरण २०२१ च्या नियमांनुसार, कंपन्यांनी वाहन विक्रीच्या वेळी सरकारी अनुदानाचा लाभ थेट ग्राहकांना देणे आणि नंतर सरकारकडून त्याची परतफेड घेणे आवश्यक होते.
बजाज ऑटोने ग्राहकांना सवलत दिली आहे, परंतु सूत्रांच्या माहितीनुसार, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील कंपनीच्या अनुदानाच्या दाव्यांपैकी सुमारे ६०% दावे महाराष्ट्र सरकारकडे प्रलंबित आहेत.
बजाज ऑटोने महाराष्ट्रातील चाकण, आकुर्डी आणि वाळूज येथील आपल्या कारखान्यांमध्ये प्रीमियम मोटरसायकल, इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांच्या निर्मितीसाठी २००० कोटींहून अधिक रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणुकीच्या आधारावर, कंपनीने सुमारे १८ महिन्यांपूर्वी पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटिव्हज (PSI) अंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता, परंतु ते अद्याप जारी करण्यात आलेले नाही. याशिवाय, प्रोत्साहनपर दाव्यांवर प्रक्रिया केली जाऊ शकत नाही.
बजाज ऑटो सध्या अनेक राज्यांशी चर्चा करत आहे. मजबूत वाहन उत्पादन परिसंस्था आणि बंदरांच्या जोडणीमुळे तामिळनाडू ही गुंतवणूक मिळवण्यासाठी आघाडीवर असल्याचे दिसते, तर तेलंगणादेखील या शर्यतीत आहे. यशस्वी झाल्यास, हा बजाज ऑटोचा दक्षिण भारतातील पहिला उत्पादन प्रकल्प असेल.
.png "Videos"){kind=small}
