शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
हेल्थ सेक्टमध्ये बजेटकडून काय अपेक्षा
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 22 जुलैपासून सुरू झाले आहे. 23 जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पाकडून आरोग्य क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा आहेत.
नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही.के. पॉल यांनी याबाबत आपले मत मांडले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशातील सर्वात मोठ्या डिजीटल आरोग्य योजनेसाठी अहवाल जारी करण्यात आला आहे. डिजिटल हेल्थकेअर आणि कॉर्पोरेट वेलनेसच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. (फोटो सौजन्य – iStock)
आरोग्य क्षेत्रात झपाट्याने वाढ
हेल्थ सेक्टरमध्ये झपाट्याने होणारी वाढ
डॉ. पॉल म्हणाले की, भारत सध्या आरोग्य क्षेत्रात सातत्याने प्रगती करत आहे. यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचादेखील वापर करण्यात येत आहे. भविष्यात आरोग्य सेवेमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक सुधारेल आणि नवीन आयाम निर्माण होतील. आगामी अर्थसंकल्पाबाबत ते म्हणाले की, आपण सर्वजण अर्थसंकल्पाची वाट पाहत असून आरोग्य क्षेत्राला या अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत.
काय म्हणतात तज्ज्ञ
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे डॉ. अपूर्व चंद्रा म्हणाले की, “आम्ही देशात AI चा भरपूर वापर करू शकतो. आरोग्य क्षेत्र हे असे एक क्षेत्र आहे ज्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मदत सर्वाधिक घेतली जाऊ शकते. सर्व प्रकारच्या तपासण्या आणि माहिती त्यामध्ये वापरली जाऊ शकते.”
अर्थसंकल्पात तरतूद वाढण्याची अपेक्षा
अर्थसंकल्पात काय होणार
अर्थसंकल्पाबाबत त्यांनी मांडलेल्या मतानुसार, “आम्हाला आशा आहे की, यावेळी अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रात अनेक तरतुदी केल्या जातील. आरोग्य क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवण्याची सर्व शक्यता आहे. आम्हाला आशा आहे की राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय आरोग्य यासाठी प्राधिकरण आणि एम्स रुग्णालयाचे पुरेसे बजेट ठेवण्यात आले आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी काय?
या वर्षाच्या सुरुवातीला अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताच्या आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी काही महत्त्वाच्या योजनांची रूपरेषा मांडली होती. 2024-25 साठी, या क्षेत्राला अर्थसंकल्पातून ₹90,171 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. अंतरिम अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या आरोग्यविषयक उपाययोजनाही मांडण्यात आल्या.
15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलींसाठी गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाच्या लसीकरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवीन उपक्रम सुरू करण्यात आला. आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेची तरतूद ₹7,200 कोटींवरून ₹7,500 कोटी करण्यात आली. असंघटित कामगार ओळख क्रमांक (U-WIN) प्लॅटफॉर्म लसीकरण व्यवस्थापन वाढवण्यासाठी आणि ‘मिशन इंद्रधनुष’ ला पाठिंबा देण्यासाठी सुरू करण्यात आला होता.
