हेल्थ सेक्टरला काय मिळणार (फोटो सौजन्य - iStock)
आशियातील सर्वाधिक वैद्यकीय महागाई
इकॉनॉमिक टाईम्समधील एका अहवालानुसार, गेल्या काही वर्षांत शस्त्रक्रिया, निदान, वैद्यकीय उपकरणे आणि प्रगत उपचारांच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. वाढत्या खर्चाचे मुख्य कारण खाजगी आरोग्य सेवा क्षेत्र असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. रुग्णालयात दाखल करण्याचे शुल्क, नवीन तंत्रज्ञान आणि दीर्घकालीन आजारांवर उपचार यामुळे बिलांमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे.
एका अहवालानुसार, भारतात वैद्यकीय महागाई दरवर्षी १२-१५% आहे, जी सामान्य ग्राहक किंमत महागाई (CPI) पेक्षा अनेक पट जास्त आहे आणि आशियातील सर्वोच्च मानली जाते. २०२६ साठी वैद्यकीय ट्रेंड दर ११.५%–१२.९% असण्याचा अंदाज आहे.
आरोग्य विमा व्याप्ती वाढते, पण पुरेशी नाही
IRDAI च्या आकडेवारीनुसार, २०१४-१५ मध्ये २८.८ दशलक्ष लोक होते ते २०२४-२५ मध्ये ५८२ दशलक्ष लोकांपर्यंत आरोग्य विमा व्याप्ती वाढण्याचा अंदाज आहे आणि आरोग्य विमा प्रीमियम अंदाजे ₹१.१७ लाख कोटींपर्यंत पोहोचेल. तथापि, एकूण प्रवेश केवळ ३.७% आहे, ज्यामुळे लाखो कुटुंबे पुरेसे कव्हरेजशिवाय राहतात.
Budget 2026: लग्न झालेल्यांसाठी मिळू शकते आनंदाची बातमी! Joint Taxation मध्ये मिळणार मोठे गिफ्ट
सतत प्रीमियम वाढ
वैद्यकीय महागाई आणि वाढत्या दाव्याच्या खर्चामुळे आरोग्य विमा प्रीमियम देखील वेगाने वाढत आहेत. तज्ञांचा अंदाज आहे की २०२५-२६ मध्ये प्रीमियम १०-१५% वाढू शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, विमा कंपन्यांवरील वाढत्या दाव्यांचा दबाव प्रीमियम वाढण्यास कारणीभूत ठरत आहे. विमा नियामकाद्वारे लक्ष्यित नियामक हस्तक्षेप हा दबाव कमी करू शकतो आणि पॉलिसीधारकांवर वैद्यकीय महागाईचा प्रभाव कमी करू शकतो.
बिलिंगमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव
रुग्णालयातील बिलिंग पद्धती अनेकदा पारदर्शक नसतात, ज्यामुळे रुग्णांना अत्यावश्यक सेवांसाठी पैसे देत आहेत की अनावश्यक अतिरिक्त शुल्कांचा भार सहन करावा लागत आहे याबद्दल माहिती नसते. यामुळे रुग्णांचा विश्वास कमी होतो आणि खर्च नियंत्रणाबाहेर जातो.
सरकारी हस्तक्षेपाची वाढती मागणी
तज्ज्ञ सरकार, विमा नियामक, विमा कंपन्या आणि रुग्णालय गटांकडून समन्वित कृती करण्याची मागणी करत आहेत. रुग्णालयांच्या किंमतींच्या रचनेत एकरूपता आणण्यासाठी, बिलिंगचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी, विशिष्ट औषधांच्या आणि प्रक्रियांच्या किमतींचा आढावा घेण्यासाठी आणि आरोग्य विमा प्रीमियम नियंत्रित करण्यासाठी त्यांना ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात वैद्यकीय महागाई आणि आरोग्य विमा प्रीमियम नियंत्रित करण्यासाठी ठोस प्रस्तावांचा समावेश असण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे सामान्य माणसाच्या खिशावरील वाढता भार कमी होईल.
