फोटो सौजन्य: iStock
सामान्य जनतेपासून ते ऑटो कंपन्यांपर्यंत सर्वांना या बजेट 2026 कडून मोठ्या आशा आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज सकाळी ११ वाजता केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील, ज्यामध्ये ग्रीन मोबिलिटीला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जाईल अशी अपेक्षा आहे. 2026 मध्ये नवीन इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याची योजना आखणाऱ्यांनाही या बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थसंकल्पात कोणत्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात आणि इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होऊ शकतात का? चला याबद्दल जाणून घेऊयात.
बाजारपेठेत लक्षणीय उपस्थिती असलेली टाटा मोटर्स सरकारला एंट्री-लेव्हल इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचा आग्रह करत आहे. टाटा मोटर्स म्हणते की पॅसेंजर व्हेईकल मार्केट सुधारत असताना, परवडणाऱ्या ईव्हींना अजूनही आव्हानांचा सामना करावा लागतो.
केंद्र सरकारकडून PM E-DRIVE योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत संस्था आणि कंपन्यांना फ्लीटमध्ये म्हणजेच मोठ्या संख्येत वापरण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांची (EV) खरेदी करताना सब्सिडीच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेसाठी सरकारने 10,000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र, सध्या या योजनेत प्रवासी इलेक्ट्रिक कार्सचा थेट समावेश करण्यात आलेला नाही.
अहवालांनुसार, यावेळी सरकारने परवडणाऱ्या ईव्हींवर विशेष लक्ष दिल्यास बजेट 2026-2027 मध्ये ईव्ही क्षेत्राला मोठा चालना मिळू शकते. जर स्वस्त ईव्हींविषयी घोषणा झाली आणि एंट्री-लेव्हल इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या किमती कमी झाल्या, तर अधिकाधिक ग्राहक ईव्हीकडे वळतील. यामुळे कंपन्यांचे उत्पादन वाढेल आणि बाजारात ईव्हींची उपलब्धता अधिक होईल.
योग्य सब्सिडी आणि प्रभावी कर सवलतींच्या माध्यमातून 2026-2027 मध्ये प्रत्येक घरापर्यंत ईव्ही पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते आणि ग्रीन मोबिलिटीला वेग मिळू शकतो. बजेट 2026 मध्ये ईव्हीसाठी योग्य निर्णय घेतल्यास ऑटोमोबाईल उद्योगात मोठा बदल घडून येण्याची शक्यता आहे.
