Budget Session 2026: अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू; सुरूवातीपूर्वीच संसदेत रणधुमाळी
Budget Session 2026: संसदेचे बहुप्रतिक्षित अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६ बुधवारी नवी दिल्ली येथे सुरू होणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीला अभिभाषणाने अधिवेशनाची सुरुवात होईल. तथापि, अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच सर्वपक्षीय बैठकीत सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार वाद झाला.
संसदेचे हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बुधवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने औपचारिकपणे सुरू होईल. पारंपारिकपणे, वर्षाचे पहिले अधिवेशन राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरू होते, ज्यामध्ये सरकारच्या भविष्यातील योजना आणि कामगिरीची रूपरेषा असते. त्यानंतर १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की हे वर्षाचे पहिले अधिवेशन असल्याने, सरकारी कामकाजाची सविस्तर यादी सहसा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतरच सामायिक केली जाते.
अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ‘विकसित भारत-जी राम जी कायदा’ हा चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिला. विरोधी पक्षांनी मतदार यादीच्या कायद्यावर आणि विशेष सघन सुधारणा (SIR) वर चर्चा करण्याची मागणी केली, जी केंद्र सरकारने स्पष्टपणे फेटाळून लावली. सरकारचा बचाव करणाऱ्या मंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की एकदा देशात कायदा लागू झाला की त्याचे पालन करणे अनिवार्य आहे. सरकारने स्पष्टपणे सांगितले की कायदे प्रक्रियेत रिव्हर्स गियरमध्ये जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तथापि, सरकारने आश्वासन दिले आहे की राष्ट्रपतींच्या अभिभाषण आणि अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान विरोधी पक्ष आपले मुद्दे उपस्थित करू शकतात.
सरकारच्या कामकाजाबद्दल विरोधी पक्षात व्यापक नाराजी आहे. सीपीएम खासदार जॉन ब्रिटास यांनी सरकारवर “सस्पेन्स आणि स्टॅम्ब” ची रणनीती अवलंबल्याचा आरोप केला. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की त्यांना बैठकांमध्ये कोरे कागदपत्रे देण्यात आली आणि त्यांना कायदेविषयक अजेंड्यात सहभागी केले गेले नाही, ज्यामुळे सरकारच्या हेतूंबद्दल शंका निर्माण झाली.
काँग्रेसनेही या अधिवेशनात आक्रमक भूमिका स्वीकारण्याचे स्पष्ट केले आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी अधिवेशनाच्या अजेंड्यात स्पष्टतेच्या अभावावर आक्षेप व्यक्त केला. मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस सभागृहात परराष्ट्र धोरण, अमेरिकेतील दर, रुपयाचे घसरते मूल्य, मनरेगा आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर प्रकाश टाकेल. काँग्रेसचा आरोप आहे की सरकार शेवटच्या क्षणी पूर्वसूचना न देता विधेयके सादर करून चर्चेची लोकशाही संधी हिरावून घेत आहे.
केवळ राष्ट्रीयच नव्हे तर प्रादेशिक मुद्देही अधिवेशनात वर्चस्व गाजवतील. बिजू जनता दलाने (बीजेडी) सर्वपक्षीय बैठकीत ओडिशाच्या शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि पीक विमा मिळण्यास होणारा विलंब हे मुद्दे जोरदारपणे उपस्थित केले आणि सरकारकडून त्वरित कारवाईची मागणी केली.
दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) केंद्रीय संस्थांच्या कथित गैरवापराचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारला कोंडीत पकडले आहे. आय-पीएसीवरील छाप्याचा हवाला देत, तृणमूल काँग्रेसने आरोप केला की सरकार राजकीय सूडबुद्धीसाठी तपास यंत्रणांचा आधार घेत आहे. एकूणच, २०२६ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे, कारण सरकार आपला विकास अजेंडा पुढे नेण्याचा निर्धार करत असताना, विरोधी पक्ष आर्थिक आणि धोरणात्मक आघाड्यांवर घेरा घालण्यास पूर्णपणे तयार आहे.
