मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
Union Budget 2026: जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या संरक्षण बजेटकडे देशाचे लक्ष (फोटो-सोशल मीडिया)
Union Budget 2026: संपूर्ण देशाचे लक्ष सध्या १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर आहे. तथापि, सध्याच्या जागतिक परिस्थिती पाहता, जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या भारतासाठी संरक्षण क्षेत्र एक मोठे आव्हान म्हणून उदयास आले आहे. आज जवळपास प्रत्येक देश आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये लक्षणीय वाढ करत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०२७ साठी अंदाजे १३.४८ लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण बजेट जाहीर केले आहे, जे अनेक देशांच्या एकूण जीडीपीपेक्षा जास्त आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण खर्चात ही सुमारे ४५०० अब्जची वाढ दर्शवते. ही वाढ भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलियाच्या एकत्रित संरक्षण बजेटपेक्षा जास्त आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, चीनने आपले संरक्षण बजेट लक्षणीयरीत्या वाढवून ९२४५ अब्ज केले.
दरम्यान, भारताचे संरक्षण बजेट अंदाजे रु. ६.८१ लाख कोटी होते. याच काळात, जपानचे संरक्षण बजेट ९५८ अब्ज, ऑस्ट्रेलियाचे ९४४ अब्ज आणि दक्षिण कोरियाचे ९४५ अब्ज होते. जागतिक भू-राजकीय तणाव आणि चीनचा वाढता लष्करी खर्च पाहता, आगामी बजेटमध्ये भारताचे संरक्षण बजेट देखील वाढण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या दशकात भारताचे संरक्षण बजेट जवळजवळ अडीच पट वाढले आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांसाठी सरकारने संरक्षण अर्थसंकल्पात ६.६ लाख कोटींची तरतूद केली होती, त्यापैकी १.८ लाख कोटी लष्करी आधुनिकीकरणासाठी राखीव ठेवण्यात आले होते.
हेही वाचा: Budget Session 2026: अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू; सुरूवातीपूर्वीच संसदेत रणधुमाळी
हे देशाच्या जीडीपीच्या अंदाजे १.९ टक्के होते, जे मागील वर्षांच्या तुलनेत अंदाजे ९.५ टक्के वाढ आहे. संरक्षण तज्ञ आणि निवृत्त विंग कमांडर प्रफुल्ल बक्षी म्हणतात की, कमकुवत संरक्षण प्रणाली असलेल्या देशाचे परराष्ट्र धोरण देखील कमकुवत असते. लष्करीदृष्ट्या जितका मजबूत देश असेल तितकाच त्याचे परराष्ट्र धोरण अधिक प्रभावी आणि आत्मविश्वासू बनते. चीनचे उदाहरण देत ते म्हणाले की, गेल्या २५ वर्षांत चीनने संरक्षण क्षेत्रात केलेल्या जलद प्रगतीमुळे त्यांचे परराष्ट्र धोरण अत्यंत आक्रमक आणि मजबूत असल्याचे दिसून आले आहे.
२०२५ मध्ये भारताच्या संरक्षण तंत्रज्ञान परिसंस्थेसाठी निधी २४७ दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, या क्षेत्रात आतापर्यंत नोंदवलेला हा सर्वाधिक वार्षिक निधीचा आकडा आहे. डेटा इंटेलिजेंस प्लॅटफॉर्म टॅक्सनच्या अहवालानुसार, २३२ इक्विटी फंडिंग फेऱ्यांद्वारे संरक्षण तंत्रज्ञान क्षेत्रात आतापर्यंत एकूण ७११ दशलक्ष डॉलर्स उभारण्यात आले आहेत. वार्षिक निधी २०१६ मध्ये फक्त ५ दशलक्ष डॉलर्सवरून वाढून २०२५ मध्ये २४७ दशलक्ष डॉलर्सच्या शिखरावर पोहोचला. अहवालात असे म्हटले आहे की २०२५ मध्ये निधीमध्ये झालेली तीव वाढ प्रामुख्याने १०० दशलक्ष डॉलर्सच्या मेगा फंडिंग फेरीमुळे झाली.
हेही वाचा: Ajit Pawar Death: अजित पवारांच्या निधनाने महाराष्ट्र शोकसागरात; गौतम अदानींनी व्यक्त केला शोक
संरक्षण तज्ज्ञ आणि निवृत विंग कमांडर प्रफुल्ल बक्षी म्हणतात की, संरक्षण बजेटवर चर्चा करताना राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि आहे. ते म्हणाले की, भारत सध्या चीन-पाकिस्तान युती, बांगलादेशमधील परिस्थिती आणि दक्षिण चीन समुद्रातील वाढत्या तणावासह आव्हानांनी वेढलेला आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, अमेरिका, इराण आणि व्हेनेझुएला सारख्या प्रदेशातील परिस्थिती देखील बिकट होत चालली आहे, ज्यामुळे भारताच्या संरक्षण गरजा आणखी वाढतील, अशा परिस्थितीत, मेक इन इंडिया अंतर्गत संरक्षण उत्पादनात स्वावलंबी होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बक्षी यांच्या मते, आधुनिक युद्धासाठी टैंक, लढाऊ विमाने, इंजिन, क्षेपणास्त्रे आणि दारूगोळा यासारख्या अत्याधुनिक शस्त्राचे स्वदेशी उत्पादन आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, संरक्षण संशोधन आणि विकासावर खर्च वाढवण्याची गरज आहे. अनेक विकसित देशांप्रमाणे संरक्षण खर्च जीडीपीच्या ३.५ वरून ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा भारताने गांभीयनि विचार करावा, असे त्यांनी सुचवले.
