सौजन्य - सोशल मिडीया
नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज त्यांचा नववा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. आज मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाच्या लक्ष लागलं आहे. निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा देशाचा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. यंदा प्रथमच अर्थसंकल्प रविवारच्या दिवशी सादर झाला आहे. या अर्थसंकल्पात विविध योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. यादरम्यान त्यांनी मोठी घोषणा केली आहे. रेल्वेचा प्रवास अधिक जलद करण्यासाठी हायस्पीड रेल्वे कॉरीडॉर्स तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे दोन शहरांमध्ये प्रवास अधिक जलद होईल.
7 हायस्पीड रेल्वे कॉरीडॉर्स तयार करणार
मुंबई-पुणे
पुणे-हैदराबाद
हैदराबाद-बंगळुरू
दिल्ली-वाराणसी
वाराणसी -सिलिगुडी
हाय-स्पीड रेल्वे सामान्य ट्रेनपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असते. या गाड्यांसाठी पूर्णपणे स्वतंत्र मार्ग असतात. यावर इतर कोणतीही मालवाहतूक किंवा पॅसेंजर ट्रेन चालवली जात नाही. हे ट्रॅक शक्यतो जमिनीपासून उंचावर किंवा बोगद्यात असतात, जेणेकरून मध्ये कोणतेही अडथळे (प्राणी, माणसे किंवा वाहने) येणार नाहीत.
औषध आणि ईएमएस क्षेत्रांवर विशेष तरतूद
सरकारने भारताला औषधांसाठी जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्यावरही भर दिला आहे. यामुळे औषध उत्पादन, निर्यात आणि संशोधनासाठी नवीन शक्यता उघडतील. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी, ईएमएस (इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस) पीएलआय योजनेची व्याप्ती जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, पीएलआय खर्च ४०,००० कोटी पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला मोठी चालना मिळेल आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
‘लखपती दीदी’ योजनेत अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद
लखपती दीदी योजनेबाबत एक मोठी घोषणा केली. आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाबाबत एक मोठी घोषणा केली. सरकारने महत्त्वाकांक्षी लखपती दीदी योजनेचा आणखी विस्तार करण्याची घोषणा केली. ज्याचा देशभरातील लाखो महिलांना थेट फायदा होईल. या योजनेचा उद्देश बचत गटांशी (SHG) संबंधित महिलांना सक्षम करणे आणि त्यांचे वार्षिक उत्पन्न वाढवणे आहे. अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे की, लखपती दीदी कार्यक्रमाअंतर्गत, महिलांना केवळ प्रशिक्षित केले जाणार नाही तर त्यांची उत्पादने विकण्यासाठी देशभरात अधिक किरकोळ दुकाने देखील उघडली जातील. यामुळे महिलांना बाजारपेठेशी जोडण्यास, शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यास आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यास मदत होईल. या सरकारी उपक्रमामुळे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील महिलांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील.
