रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
...उद्या लोकसभेत आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल सादर होणार? वाचा... नेमका काय असतो 'हा' अहवाल!
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील. त्याअगोदर एक दिवस आधी 22 जुलै रोजी म्हणजे उद्या आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल सादर होईल. ही अर्थसंकल्पाची एक महत्वपूर्ण परंपरा आहे. आर्थिक सर्वेक्षण हे एक प्रकारे सरकारचा रिपोर्ट कार्ड आहे. यामध्ये गेल्या आर्थिक वर्षाच्या कामकाजाची उजळणी करण्यात येते. त्याची समीक्षा करण्यात येते. सरकारच्या विकास योजनांचा किती आणि कसा परिणाम झाला याची समीक्षा या माध्यमातून करण्यात येते.
आर्थिक सर्वेक्षणात काय असते खास?
आर्थिक सर्वे देशातील अर्थव्यवस्थेची पूर्ण चित्र स्पष्ट करतो. यामध्ये अर्थव्यवस्थेची स्थिती, संभावना आणि धोरणांचा संपूर्ण लेखा जोखा असतो. आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवालामध्ये गेल्या आर्थिक वर्षांतील सर्वच क्षेत्रातील कामगिरीचा आढावा घेण्यात येतो. रोजगार, जीडीपी, महागाई, वित्तीय तूट आदींची माहिती देण्यात येते. याविषयीची आकडेवारीच सादर करण्यात येते. यावेळी आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या नेतृत्वाखालील टीम सादर करणार आहे.
अर्थसंकल्पीय आठवड्यात हे 8 IPO लॉन्च होणार; वाचा… शेअर बाजारात गुंतवणूक करावी की नाही?
दोन भागात आर्थिक सर्व्हेक्षण
आर्थिक सर्व्हेक्षण हा अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार असतो. आर्थिक सर्व्हेक्षणात सरकारची नीती, प्रमुख आर्थिक आकडेवारी, क्षेत्रानुसार आर्थिक अंदाज यांची विस्तारपूर्वक माहिती दिली असते. तर दुसऱ्या भागात विविध क्षेत्रातील आकडेवारी सादर करण्यात येते. त्याआधारे कोणत्या क्षेत्रात काय प्रगती साधण्यात आली आणि सध्या काही स्थिती आहे, त्याची माहिती देण्यात येते. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी एक दिवस अगोदर आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते. अर्थविभाग आर्थिक सर्वेक्षण तयार करतो. अर्थ खात्यातंर्गत अर्थविभाग आर्थिक सर्वेक्षण करते. मुख्य आर्थिक सल्लागारांचे या प्रक्रियेवर बारीक लक्ष असते.
1964 पासून आहे परंपरा
आर्थिक सर्वेक्षणातून देशाची आर्थिक स्थिती सध्या कशी आहे. पुढे देशाच्या विकासाचा दर काय असू शकतो? याचा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षणातून मांडण्यात येतो. आर्थिक सर्वेक्षण 1964 पासून अर्थसंकल्पासोबतच सादर करण्यात येते. मात्र, आर्थिक सर्वेक्षण हे अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस अगोदर सादर करण्यात येते. यावेळी 22 जुलै रोजी आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात येणार आहे.
