गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
महिला, तरुण, गरीब, शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतूद? अर्थसंकल्पात काय असेल खास? (फोटो सौजन्य-X)
देशातील आघाडी सरकार आपल्या दुसऱ्या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्याची तयारी करत आहे. तज्ज्ञांच्या मते देशातील सामान्य माणसाला सक्षम करण्यासाठी, २०२५ च्या अर्थसंकल्पात अशा घोषणा असू शकतात, ज्या अद्याप केल्या गेल्या नाहीत किंवा जरी केल्या गेल्या असल्या तरी, आधीच्या अर्थसंकल्पांमध्ये वाटप कमी होते. आता सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की सरकारच्या नजरेत सामान्य माणसांसाठी कोणत्या तरतूद होणार? लोकसभा निवडणुका असोत किंवा गेल्या ६ महिन्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुका असोत, नेत्यांची भाषणे या चौघांशिवाय पूर्ण होत नाहीत. जर आपण मोदी सरकारबद्दल बोललो तर हे चौघेही एक महत्त्वाचा भाग राहिले आहेत. जुलैमध्ये जेव्हा मोदी ३.० चा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला तेव्हा एकूण अर्थसंकल्पाच्या सुमारे ३३.६ टक्के वाटा या चौघांना देण्यात आला होता. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की हे चारही सध्याच्या काळात देशाच्या सत्ताधारी पक्षासाठी अन्न, वस्त्र आणि निवारा यापेक्षा कमी नाहीत.
Union Budget 2025-26 काय स्वस्त होणार, काय महागणार; केंद्रीय अर्थसंकल्पातून यंदा देशाला काय मिळणार?
दरम्यान २०२५-२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प जवळ येत असताना, सरकार पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यावर आर्थिक सावधगिरी बाळगण्यावर आणि कौशल्य आणि कल्याणकारी योजनांसह महिला, तरुण, शेतकरी आणि गरिबांवर लक्ष केंद्रित करण्यावर लक्ष केंद्रित करत राहील अशी आशा आहे. कठोर परिश्रम करणे. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात या चार गोष्टींवर कोणत्या प्रकारचे लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते हे देखील आपण तुम्हाला सांगूया.
मिशन शक्ती, मातृवंदना योजना आणि जननी सुरक्षा योजना यासारख्या महिला-केंद्रित योजनांसाठी निधी वाढवण्याची घोषणा होऊ शकते. कॅप्री लोन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश शर्मा यांनी ईटीशी बोलताना सांगितले की, महिलांना सुरक्षितता, शिक्षण आणि मातृ आरोग्य लाभांच्या माध्यमातून सक्षमीकरण करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या या कार्यक्रमांना यावर्षी अधिक बजेट मिळू शकते.
गेल्या अर्थसंकल्पात या योजनांसाठी ३ लाख कोटी रुपयांची मोठी रक्कम ठेवण्यात आली होती. ते म्हणाले की, बचत खाते चालवणाऱ्या महिलांना १०,००० रुपयांची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा देणारी प्रधानमंत्री जनधन योजना आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी १० लाख रुपयांपर्यंतचे तारणमुक्त कर्ज देणारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यासारख्या कार्यक्रमांनी यामध्ये मदत केली.
सरकारच्या कल्याणकारी प्राधान्यांमध्ये शेती आणि ग्रामीण विकास हे केंद्रस्थानी आहेत. २०२४ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या विद्यमान योजना आणि इतर अनेक मंत्रिमंडळ निर्णय महत्त्वाचे असणार आहेत आणि त्यांना टॉप अप मिळू शकेल. या योजनांमध्ये पीएम-किसानचा समावेश आहे, जो शेतकऱ्यांना त्यांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी दरवर्षी ६,००० रुपये देतो; प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) जी नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षण करण्यासाठी परवडणाऱ्या दरात पीक विमा सुनिश्चित करते.
ग्रामीण उद्योजकांना तारणमुक्त कर्ज देणारी मुद्रा योजना. राजेश शर्मा यांच्या मते, ग्रामीण उद्योजकतेवर लक्ष केंद्रित करणे, कृषी उत्पादकता सुधारणे आणि हवामान बदलासारख्या आव्हानांना शेती अधिक लवचिक बनवणे आवश्यक आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सिंचन प्रणालींपर्यंत चांगल्या प्रकारे पोहोचल्याने जास्त उत्पादन मिळू शकते आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.
भारताची लोकसंख्या पाहता फायदा आणि तोटा दोन्ही असू शकते. पण ते धोरणात्मकरित्या पुढे नेण्याचे काम अर्थमंत्र्यांचे आहे. गेल्या वर्षी, सीतारमण यांनी २ लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पासह पाच वर्षांच्या कालावधीत ४.१ कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाच योजना जाहीर केल्या होत्या.
कौशल्य आणि उद्योजकतेवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (PMKVY) आणि मुद्रा योजना यासारख्या कार्यक्रमांमध्ये फेब्रुवारीमध्ये रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी वाढीव तरतूद होण्याची शक्यता आहे. शर्मा म्हणाले की, ग्रामीण उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिल्यास रोजगार निर्मिती आणि नवोपक्रमाला चालना मिळू शकते, ज्यामुळे स्थानिक लोक त्यांचे जीवनमान सुधारून अर्थव्यवस्थेत अधिक प्रभावीपणे योगदान देऊ शकतात.
गेल्या वर्षी मोदी आणि कंपनीसाठी एक मोठा आकडा असा होता की गेल्या दशकात भारतातील किमान २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) सारखे कार्यक्रम जे मोफत अन्नधान्य वितरण आणि थेट रोख हस्तांतरण प्रदान करते; प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), जी शहरी आणि ग्रामीण भागातील गरिबांना परवडणारी घरे प्रदान करते; आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) ला जास्त निधी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
