रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
ई-कॉमर्स मधील सर्वात प्रमुख दोन कंपन्या असलेल्या ॲमेझॉन (Amazon ) आणि फ्लिपकार्टवर (Flipkart) केंद्रीय अन्वेषण एजन्सी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अत्यत कडक कारवाई केली आहे. दिल्ली, हैदराबाद, बेंगळुरू आणि मुंबईसह अनेक मोठ्या शहरांमध्ये कारवाई करण्यात आली आहे. देशात 21 हून जास्त ठिकाणी या कंपन्या त्यांच्या उपकंपन्यांवर शोधमोहीम राबवली जात आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेने ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट विरुद्ध फेमा (FEMA) उल्लंघन केल्याचा गुन्हा दाखल केला होता. मीडिया रिपोर्टनुसार, या दोन कंपन्यांवर त्यांच्या इतर अनेक सहयोगी कंपन्यांच्या माध्यमातून वस्तूंची विक्री केल्याचा आरोप आहे. तसेच या अंतर्गत सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांचे फेमा उल्लंघन केल्याचा आरोप केला गेला आहे. यासंबंधित संलग्न कंपन्यांची नावे ही एपिरिओ रिटेल, श्रीयस रिटेल, दर्शिता रिटेल आणि आशियाना रिटेल असल्याचे बोलले जात आहे.
FEMA कायदा
FEMA म्हणजे परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा ( Foreign Exchange Management Act) हा भारत सरकारने 1999 मध्ये लागू केलेला कायदा आहे, या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा परकीय चलनाच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवणे आणि व्यापाराला प्रोत्साहन देणे हा आहे. पुर्वीच्या फेरा कायद्याऐवजी सरकारकडून फेमा कायदा आणण्यात आला होता. FEMA चे मुख्य उद्दिष्ट बाह्य व्यापार आणि देयके सुलभ करणे हे आहे आणि ते परकीय चलन व्यवहारांसाठी प्रक्रिया निर्धारित करते.
फेमा (FEMA) चे उल्लंघन आणि कारवाई
जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा संस्था या कायद्यांतर्गत विहित नियमांचे पालन करत नाही तेव्हा फेमाचे उल्लंघन होते. उल्लंघनाची काही सामान्य उदाहरणे आहेत-
– अनधिकृत व्यवहार – म्हणजेच परवानगीशिवाय परकीय चलनाचे व्यवहार करणे.
– कमाल मर्यादेचे उल्लंघन- विहित मर्यादेपेक्षा परदेशात पैसे पाठवणे.
– चुकीचा अहवाल देणे- खोटी माहिती देणे किंवा परकीय चलन व्यवहार लपवणे.
फेमाचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते. ज्यामध्ये तिप्पट दंड किंवा 2 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड समाविष्ट असू शकतो.
पियुष गोयल यांनी केला होता आरोप
ऑगस्टमध्ये, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांवर ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना प्रभावित करण्यासाठी मोठ्या सवलतीत उत्पादने विकल्याचा आरोप केला होता. ते म्हणाले होते की या ई कॉमर्स कंपन्यांनी देऊ केलेल्या आणि तोट्यामध्ये विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांमुळे बाजारपेठेत असंतुलन निर्माण होत आहे त्यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना बाजारातून बाहेर काढू शकते. या कंपन्यांच्या मोठ्या सवलतीच्या धोरणांवरही पियुष गोयल यानी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
सप्टेंबरमध्ये, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कडूनही स्थानिक व्यापारांच्या विक्रीवर होणारा परिणामामुळे ई कॉमर्सवर कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
