(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या EPFO च्या तक्रारीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. ही एजन्सी आता संपूर्ण गुंतवणूक आणि संबंधित कागदपत्रांची चौकशी करेल.
तपास यंत्रणेनुसार, रिलायन्स कॅपिटलने २०१३ आणि २०१४ दरम्यान सुरक्षित नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स जारी केले होते. असा आरोप आहे की, चार पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांमार्फत EPFO चा अंदाजे ₹२,५०० कोटींचा निधी या डिबेंचर्समध्ये गुंतवण्यात आला होता. त्यानंतर, या गुंतवणुकीमुळे EPFO ला मुद्दल आणि व्याजासह ₹१,८१६.२२ कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. यामध्ये अंदाजे ₹१,००७.५५ कोटींचे मूळ नुकसान आणि ₹८०८.६७ कोटींचे व्याज दायित्व समाविष्ट आहे.
सीबीआयने गुन्हेगारी कट, फसवणूक, विश्वासघात आणि भ्रष्टाचार यांच्याशी संबंधित तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. गुंतवणूक प्रक्रियेदरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाले का आणि त्यात कोण सहभागी होते, याचाही तपास यंत्रणा करेल.
अनिल अंबानी यांनी जारी केलेल्या निवेदनात सर्व आरोप फेटाळले आहेत. त्यांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, त्यांनी कोणताही गैरप्रकार केलेला नाही आणि ते कायद्यानुसार सर्व अधिकारांचा वापर करतील. या निवेदनात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, ते नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत कंपनीचे गैर-कार्यकारी अध्यक्ष होते.
EPFO देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे व्यवस्थापन करते. त्यामुळे, त्याच्या गुंतवणुकीशी संबंधित कोणतेही कथित आर्थिक नुकसान गंभीर मानले जाते. म्हणूनच, या प्रक्रियेत कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झाले आहे की नाही हे निश्चित करण्यासाठी या प्रकरणाचा तपास EPFO कडे सोपवण्यात आला आहे.
Free Netflix Subscription: फ्लिपकार्टवर शॉपिंग करा अन् मिळवा फ्री नेटफ्लिक्स प्लॅन; काय आहे खास ऑफर?
.png "Videos"){kind=small}
