आयटीआरमध्ये छोटी चूक? लगेच येईल नोटीस! परंतु, यामध्ये ही 'किती' प्रकारच्या असतात नोटिस?(Concept Photo)
Income Tax Notices: जर तुम्ही ITR दाखल करताना तुमचे उत्पन्न लपवले किंवा गुंतवणुकीचा पुरावा दिला नसेल, क्रेडिट कार्डवर जास्त प्रमाणात खर्च केला असेल किंवा असलेल्या नोंदणीला जुळत नसलेले आर्थिक व्यवहार सादर केले असतील, तर तुम्हाला निश्चितच आयकरकडून नोटिस बजावण्यात येईल. अनेक लोकांना आयकर सूचनेचा उद्देश माहित नसल्याने गोंधळ उडतो. जर ग्राहकाचे वार्षिक उत्पन्न करपात्र असल्यास त्याला आयटीआर दाखल करणे अनिवार्य आहे; अन्यथा, आयकर विभागाकडून नोटीस पाठवण्यात येते.
परंतु, ग्राहकांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, आयकर विभागाची नोटिस ही रिटर्नमधील कमतरता ओळखण्यासाठी किंवा स्पष्टीकरण मागण्यासाठी असते. करदात्याने करबचत गुंतवणुकीचा पुरावा दिला नसेल अथवा मोठे बँक व्यवहार केले असतील किंवा क्रेडिट कार्डवर अधिक खर्च केला असेल तर त्यांना निश्चित नोटिस येते. कधीतरी जर विभागाच्या नोंदींशी जुळत नसलेले इतर आर्थिक व्यवहार त्यांना आढळले तरी तुम्हाला नोटिस येऊ शकते.
हेही वाचा : PAN-Aadhaar Update: PAN-Aadhaar लिंकची शेवटची संधी! उशीर झाला तर आर्थिक व्यवहार होतील ठप्प
कलम 139(9) आणि कलम 133 (6) त्यांच्यातला फरक
कलम 139(9) नोटीस तेव्हा पाठवली जाते तेव्हा तुमच्या आयटीआरमध्ये काही त्रुटी किंवा कमतरता असतील. ती सदोष रिटर्न मानली जाईल आणि तेव्हा कलम 139(9) ची नोटीस आयकर विभागाकडून पाठवण्यात येईल.
मात्र, कलम 133(6) ची नोटीस तुमचे उत्पन्न मूळ सूट मर्यादेपेक्षा जास्त असेल किंवा तुम्ही ITR दाखल केला नसेल तर पाठवली जाते. त्याचप्रमाणे, उत्पन्न तुमच्या आयटीआरमध्ये तुमची माहिती योग्यरित्या नोंदवले गेले नसेल अथवा खर्च तुमच्या उत्पन्नापेक्षा अधिक असतील तर आयकर विभाग ही नोटीस पाठवू शकतो.
कलम 142(1) आणि कलम 143(1) यांच्यातील फरक
आयकर कलम 142(1) ची नोटीस आयकर रिटर्नमध्ये करदात्याने केलेल्या दाव्याचे त्यांनी समर्थन करावे यासाठी विभागाला रिटर्नशी संबंधित जास्तीची माहिती आवश्यकता असल्यावर नोटीस पाठवली जाते. तसेच, जर ग्राहकाने आयटीआर दाखल नसेल केला तरी देखील नोटिस पाठवली जाते.
कलम 143(1) ची नोटीस विभागाचे उत्पन्न असलेली मोजणी रिटर्नशी जुळते आहे की नाही पाहायला नोटीस पाठवली जाते. याला मूल्यांकन देखील म्हणतात.
हेही वाचा : Mumbai Real Estate: मुंबई रिअल इस्टेटचा धमाका! नोव्हेंबरमध्ये १२२१९ नोंदणी, २०% वर्षभरातील सर्वाधिक वाढ
कलम 143(2) आणि कलम 148
आयकर विभाग कलम 143(2) आणि कलम 143 (1) नंतर, कलम 143(2) नोटीस पाठवून देतो. एखादा करदाता कलम 143(1) चे उत्तर देत नसेल तर त्याला ही नोटिस पाठवली जाते. उत्पन्नाचा काही भाग लपवला असल्याचे लक्षात आल्यावर कलम 148 नोटीस पाठवली जाते. कर, व्याज किंवा दंडाची रक्कम बाकी असेल तर तेव्हा आयकर विभाग 156 नोटीस पाठवते.
