Israel-Iran War : पुन्हा धोका वाढणार? अमेरिकेने म्हटले, 'खरे हल्ले अजून बाकी...'
तेहरान : अमेरिका आणि इस्त्रायल या दोन्ही शक्तिशाली देशांकडून इराणवर सातत्याने हल्ले केले जात आहेत. त्यात आता इराणकडूनही याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले जात आहे. असे असताना पश्चिम आशियात तणाव वाढत आहे. अमेरिका आणि इस्रायल संयुक्तपणे इराणवर हवाई हल्ले करत आहेत. इराणची राजधानी तेहरानसह पश्चिम आशियातील अनेक भागात स्फोट झाले. त्यातच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला इशारा दिला आहे.
सध्याच्या परिस्थितीची माहिती घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बहरीन आणि सौदी अरेबियाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाशी चर्चा केली आहे. दरम्यान, यात अमेरिकेने इराणला गंभीर इशारा दिला आहे. खरा हल्ला अजून बाकी आहे. त्यावर इराणने आम्ही त्यास तयार असल्याचे प्रत्युत्तर दिले आहे. यूएस सेंट्रल कमांडने सांगितले, यूएस बी-१ बॉम्बर्सने इराणच्या आत खोलवर लष्करी तळांवर हल्ला केला. हे हल्ले इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र क्षमता कमकुवत करण्याच्या उद्देशाने होते. ही कारवाई अध्यक्ष ट्रम्पच्या निर्देशानुसार करण्यात आली आहे. इराणच्या क्षेपणास्त्र क्षमता आणि लष्करी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करून प्रादेशिक धोका कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
हेदेखील वाचा : अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूमुळे जग होणार रक्तरंजित; त्यांच्या हत्येमुळे इराणचा स्वाभिमानाला तडा
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय संघटना नाटो इराणशी संबंधित प्रादेशिक संघर्षात थेट सहभागी होणार नाही. ब्रुसेल्समध्ये जर्मनीच्या माध्यमांशी बोलताना नाटोच्या वरिष्ठांनी अमेरिका आणि इस्रायलच्या लष्करी कारवाईचे कौतुक केले आणि म्हटले की, इराणच्या आण्विक आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र क्षमता कमकुवत करण्यासाठी ही कारवाई अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, काही सदस्य देशांनी स्वतंत्रपणे पाठिंबा दिला तरीही नाटोचा युद्धात सहभागी होण्याची कोणतीही योजना नाही.
इराणवर का होत आहेत हल्ले?
साधारण ११ वर्षांपूर्वी, म्हणजेच २०१५ मध्ये जगातील महाशक्ती आणि इराण यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण करार झाला होता, ज्याला ‘जॉइंट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ ॲक्शन’ (JCPOA) असे म्हटले जाते. या कराराचा मुख्य उद्देश इराणला अणुबॉम्ब विकसित करण्यापासून रोखणे हा होता. त्या बदल्यात इराणवर लादलेले कडक आर्थिक निर्बंध शिथिल करण्यात आले होते, जेणेकरून इराणला आंतरराष्ट्रीय बँकिंग आणि तेल व्यापारात पुन्हा स्थान मिळेल. इराणने आपले युरेनियम संवर्धन मर्यादित ठेवण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीला (IAEA) तपासणीची परवानगी देण्याचे मान्य केले होते.
