Indian Economy 2027: भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत क्रिसिलने वर्तविला अंदाज; भारतीय अर्थव्यवस्था ६.७% वेगाने धावणार
Indian Economy 2027: भारतीय अर्थव्यवस्था २०२७ (Indian Economy) आर्थिक वर्षासाठी ६.७ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा असल्याचा अंदाज क्रिसिलने वर्तविला. सरकारने २०२६ या आर्थिक वर्षासाठी ७.४ टक्के वाढीचा पहिला आगाऊ अंदाज जारी केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, चलनविषयक आणि राजकोषीय धोरणांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा दिला आहे. अनुकूल कच्च्या तेलाच्या किमती आणि सामान्यपेक्षा जास्त विकासाला काही प्रमाणात चालना मिळाली. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी झाल्याची दिसून आली आहे.
क्रिसिलच्या मते, देशांतर्गत मागणीत अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढ आणि आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या चार महिन्यांत अमेरिकेला निर्यातीला प्राधान्य दिल्याने भारताच्या निर्यातीवर अपेक्षेपेक्षा कमी परिणाम झाल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेने आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली. एप्रिल ते जुलै दरम्यान, अमेरिकेला होणाऱ्या वस्तूंच्या निर्यातीत २०.८ टक्के वाढ झाली. गेल्या वर्षी याच कालावधीत नोंदवलेल्या १०.७ टक्के वाढीपेक्षा ही वाढ लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. तथापि, किरकोळ महागाई आणि घाऊक किंमत निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय) चलनवाढीतील घट यामुळे जीडीपी (GDP)डिफ्लेटरमध्ये घट झाल्यामुळे या वर्षी नाममात्र जीडीपी वाढ मंदावली आहे.
हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: सोनं खरेदी करण्याचा विचार करताय? तुमच्या शहरातील भाव वाचा एका क्लिकवर
दिलेल्या अहवालानुसार, २०२७ या आर्थिक वर्षात हा ट्रेंड उलट होण्याची अपेक्षा आहे, नाममात्र जीडीपी वाढ जास्त आणि वास्तविक जीडीपी वाढ कमी राहण्याचा अंदाज आहे. या घटकांवर तीन घटकांचा परिणाम होणार असल्याचे वर्तवले जात आहे.
तरीही, वास्तविक वाढ दीर्घकालीन ट्रेंडपेक्षा वर राहण्याची अपेक्षा आहे. २०२६ च्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत २०२७ च्या आर्थिक वर्षातील वाढीवर तीन घटकांचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. प्रथम, डब्ल्यूटीओने अंदाज लावला आहे की २०२६ मध्ये जागतिक व्यापार वाढ स्थिर असूनही, जागतिक व्यापार वाढ झपाट्याने कमी होईल.
हेही वाचा: Stock Market Today: कसं असणार आज शेअर बाजारातील वातावरण? वाचा तज्ज्ञांचा अंदाज
जीएसटी (GST)सुधारणांचा देखील यावर परिणाम झाल्याचे दिसून येते. जीएसटी सुधारणांमुळे पुढील आर्थिक वर्षातही लोकांची खरेदी शक्ती वाढेल. सरकारच्या थेट लाभ हस्तांतरण योजना उपभोगाला देखील समर्थन देतील, कारण या योजनांमधून मिळणारा निधी सामान्यतः जास्त खर्च करणाऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचतो. अहवालानुसार, २०२५ मध्ये धोरणात्मक व्याजदरांमध्ये १२५ बेसिस पॉइंट कपातीचा परिणाम येत्या आर्थिक वर्षात दिसून येईल. सामान्यतः, व्याजदरातील बदलांचा संपूर्ण परिणाम कालांतराने जाणवतो, ज्यामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते. बँका आणि कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सध्या मजबूत आहे. शिवाय, स्वस्त कर्जामुळे खाजगी गुंतवणुकीत वाढ होण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल.
