बळीराजा सुखावणार… राज्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी, तब्बल 36585 कोटींची आर्थिक तरतूद

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारने राज्यातील बळीराजासाठी ३६,५८५ कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे थेट ५६ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असून, ऐन खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील बळीराजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. पहिल्याच दिवशी राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी एक अत्यंत मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर येणार आहे. राज्य सरकारने अधिवेशनात ऐतिहासिक कर्जमाफी योजनेसाठी तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची प्रचंड आर्थिक तरतूद केली जाणार असल्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केली होती. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असल्याची अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली  होती. नेमकी काय आहे तरतूद समजून घेऊयात.

सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार

शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमाफी हा राज्य शासनासाठी राजकीय विषय नसून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन आहे. आगामी काळात कोणत्याही निवडणूक नसतानाही राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत 36 हजार 585 कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार असून सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. ही राज्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले. विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी दर्जा देणारे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आवश्यक – फडणवीस

मुख्यमंत्री फडणवीस स्पष्ट केलं की, “कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तो आवश्यक ठरतो. शेतकरी पुन्हा उभा राहावा आणि त्याला नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी कर्जमाफीकडे शासन एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहते”.

शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून या समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना, तसेच बँकिंग व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. कर्जमाफीची अंमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार तिला देण्यात आले आहेत, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

यंदा पाऊस उशिराने

राज्यात यंदा पाऊस उशिराने दाखल झाल्यामुळे आणि एल निनोच्या प्रभावामुळे चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जून महिन्यात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा सुमारे 80 टक्के कमी पाऊस झाला आहे. विदर्भात 80 टक्के, मध्य महाराष्ट्रात 83 टक्के, कोकणात 86 टक्के तर मराठवाड्यात 69 टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये अद्याप पाऊस झालेला नाही.

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार 23 जूनपासून कोकणात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र विदर्भ आणि मराठवाड्यात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सर्वत्र पेरणीयोग्य पावसाची शक्यता कमी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी घाईने पेरणी करू नये. जमिनीत किमान 100 मिमी पाऊस मुरल्यानंतरच पेरणी करावी. राज्य शासनाकडून सातत्याने हवामान आणि शेतीविषयक सूचना दिल्या जात असल्याने शेतकऱ्यांनी त्यानुसार निर्णय घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

हा मुद्दा अधिवेशनात पहिल्या दिवसी विरोधकांकडून गाजत आहे. सरकार किती लवकर हा निर्णय पास करत शेतकऱ्यांना सुखावतो हे पाहावं लागेल.