रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
Moody's Ratings: भारताची अर्थव्यवस्था ६.५ टक्के दराने वाढेल, सरकारच्या 'या' निर्णयांचा होईल फायदा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Moody’s Ratings Marathi News: पुढील आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) विकास दर ६.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल. मूडीज रेटिंग्जने हा अंदाज लावला आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ६.३ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. सरकारी भांडवली खर्चात वाढ, कर कपात आणि कमी व्याजदरांमुळे वाढत्या वापरामुळे पुढील आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था जलद गतीने वाढेल, असे मूडीजने म्हटले आहे.
बँकिंग क्षेत्रासाठी स्थिर परिस्थितीचा अंदाज व्यक्त करताना, मूडीजने म्हटले आहे की, पुढील आर्थिक वर्षात भारतीय बँकांसाठी ऑपरेटिंग वातावरण अनुकूल राहील, परंतु अलिकडच्या काळात लक्षणीय सुधारणा झाल्यानंतर त्यांच्या मालमत्तेची गुणवत्ता थोडीशी खालावेल आणि असुरक्षित किरकोळ कर्जे, मायक्रोफायनान्स कर्जे आणि लघु व्यवसाय कर्जावर काही दबाव असेल. तथापि, बँकांची नफाक्षमता पुरेशी राहील कारण व्याजदरात किरकोळ कपाती दरम्यान निव्वळ व्याज मार्जिन (एनआयएम) मध्ये घट किरकोळ असण्याची शक्यता आहे.
मूडीज रेटिंग्जने म्हटले आहे की सरकारी भांडवली खर्च, मध्यमवर्गीय उत्पन्न गटांसाठी वापर वाढविण्यासाठी कर कपात आणि आर्थिक सुलभता यामुळे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताचा वास्तविक जीडीपी वाढ ६.५ टक्क्यांहून अधिक होईल. चालू आर्थिक वर्षात ते ६.३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक आढावा अहवालात पुढील आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी विकास दर ६.३-६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. अधिकृत अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा दर ६.५ टक्के राहील. जुलै-सप्टेंबर २०२४ च्या तिमाहीत देशाचा वास्तविक जीडीपी विकास दर ५.६ टक्क्यांपर्यंत घसरला, जो पुढील तिमाहीत ६.२ टक्क्यांपर्यंत वाढला.
मूडीजचा अंदाज आहे की भारताचा सरासरी महागाई दर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये गेल्या वर्षीच्या ४.८ टक्क्यांवरून ४.५ टक्क्यांपर्यंत घसरेल. चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने मे २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत आपला धोरणात्मक दर २.५० टक्क्यांनी वाढवला. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये आरबीआयने आपला धोरणात्मक दर ०.२५ टक्क्यांनी कमी करून ६.२५ टक्के केला. भारताचा सरासरी महागाई दर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ४.५ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल, जो मागील वर्षी ४.८ टक्क्यांवरून घसरेल.
महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मे २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ या कालावधीत आपला धोरणात्मक दर २५० बेसिस पॉइंट्सने वाढवला, ज्यामुळे कर्जदारांसाठी व्याजदरात हळूहळू वाढ झाली आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये आरबीआयने आपला धोरणात्मक दर २५ बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ६.२५ टक्के केला.
“२०२४ च्या उत्तरार्धात आणि २०२५ च्या सुरुवातीला उदयोन्मुख बाजारातील चलनांच्या तुलनेत अमेरिकन डॉलरच्या मजबूतीमुळे, अमेरिकन व्यापार धोरणांभोवती जागतिक अनिश्चितता, तसेच संबंधित बाजार आणि विनिमय दरातील अस्थिरतेमुळे मध्यवर्ती बँक सावध भूमिका घेत असल्याने, आम्हाला पुढील दर कपात माफक प्रमाणात होण्याची अपेक्षा आहे,” असे मूडीजने म्हटले आहे.
