ओला सीईओंना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश (photo-social media)
Ola Electric: देशातील आघाडीची इलेक्ट्रिक दुचाकी उत्पादक कंपनी ओला इलेक्ट्रिकच्या अडचणी वाढतच आहेत. कंपनीचे सीईओ आणि संस्थापक भाविश अग्रवाल यांच्याविरुद्ध एक नवीन खटला समोर आला आहे, जो त्यांच्या इलेक्ट्रिक स्कूटरमध्ये लागलेल्या आगीशी झुंजत आहे. गोव्याच्या ग्राहक वाद निवारण आयोगाने ओला इलेक्ट्रिकशी संबंधित एका प्रकरणात कठोर भूमिका घेतली आहे आणि अटक वॉरंट जारी केले आहे.
हे प्रकरण प्रीतिश चंद्रकांत घाडी यांच्या तक्रारीशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये त्यांनी आरोप केला आहे की त्यांची खरेदी केलेली इलेक्ट्रिक बाईक दुरुस्तीसाठी ओलाला देण्यात आली होती, परंतु आता ती बेपत्ता आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ओलाला आधीच पूर्ण किंमत देऊनही, वापरकर्त्याला बाईक मिळाली नाही आणि समाधानकारक प्रतिसादही मिळाला नाही.
RBI CRISIL Ratings: आरबीआय व्याजदर स्थिर ठेवणार? महागाई वाढीच्या पार्श्वभूमीवर संकेत
या प्रकरणात, तक्रारदार प्रीतिश चंद्रकांत घाडी यांनी सांगितले की त्यांनी ओला इलेक्ट्रिक टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडकडून इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी केली होती. काही काळानंतर, बाईकला तांत्रिक समस्या येऊ लागल्या. त्यानंतर, त्यांनी दुरुस्तीसाठी बाईक ओलाला दिली. बराच वेळ उलटूनही, बाईक दुरुस्त करून परत करण्यात आली नाही, किंवा कंपनीला ती कुठे आहे हे सांगता आले नाही.
४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशात, गोवा ग्राहक वाद निवारण आयोगाने म्हटले आहे की, ग्राहकांकडून पूर्ण किंमत आकारल्यानंतर ओलाने अत्यंत निष्काळजीपणाची वृत्ती स्वीकारली आहे. आयोगाने ग्राहकांप्रती कंपनीचे वर्तन बेजबाबदार आणि उदासीन मानले. परिणामी, आयोगाने ओला इलेक्ट्रिकचे सीईओ आणि संस्थापक भाविश अग्रवाल यांना बाईकबद्दल स्पष्ट माहिती देण्यासाठी आणि इतके दिवस ती दुरुस्त आणि वितरित का केली गेली नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
जेव्हा भाविश अग्रवाल आयोगाच्या आदेशानंतरही हजर राहण्यात अपयशी ठरले, तेव्हा आयोगाने कठोर कारवाई केली आणि बेंगळुरू पोलिसांना त्यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचे निर्देश दिले. आदेशानुसार, समान रकमेच्या हमीसह ₹१,४७,४९९ रकमेचे जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. हे वॉरंट बेंगळुरूतील कोरमंगला येथील पत्त्यावर संबंधित पोलिस ठाण्यामार्फत बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आयोगाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी १०:३० वाजता निश्चित केली आहे. या तारखेला सीईओ आणि संस्थापक भाविश अग्रवाल यांना प्रत्यक्ष हजर राहावे लागेल. त्यानंतर, आयोग त्यांचे स्पष्टीकरण आणि तोंडी अंतिम युक्तिवाद ऐकेल. हा खटला आता केवळ ग्राहक हक्कांसाठीच नाही तर मोठ्या कंपन्यांच्या जबाबदारीसाठी देखील महत्त्वाचा मानला जातो.
