शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: chatgpt)
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना एक निर्देश जारी केला. ऑफलाइन एलपीजी सिलिंडर बुकिंग आणि वितरण प्रणालीची सातत्यता कायम ठेवण्याबाबत सादर करण्यात आलेल्या निवेदनावर त्यांनी विचार करावा, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. Digital Authentication Mechanism सुरू ठेवण्याचा पर्याय त्यांना उपलब्ध असला, तरीही विशिष्ट श्रेणींना मात्र यातून सूट देण्यात यावी, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
एलपीजी डिस्ट्रिब्युटर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष जयप्रकाश तिवारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की, सरकारी तेल कंपन्यांनी एलपीजी सिलिंडरच्या वितरणासाठी लागू केलेली अनिवार्य ओटीपी पडताळणी प्रणाली गंभीर अडचणी निर्माण करत आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये कनेक्टिव्हिटी ही देखील एक मोठी समस्या आहे. शिवाय, त्यांनी नमूद केले की नेटवर्कमधील बिघाड, तांत्रिक अडचणी आणि वेबसाइट बंद पडल्यामुळे ग्राहकांना ऑथेंटिकेशन कोड मिळण्यास वारंवार अडथळा येतो. यामुळे सिलिंडरच्या वितरणात विलंब होतो किंवा व्यत्यय येतो. म्हणून, त्यांनी सुचवले आहे की घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या वितरणासाठी डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड प्रणालीला पर्याय शोधला जावा.
या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने तेल कंपन्यांना, संघटनेने सादर केलेल्या निवेदनाबाबत तीन आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर, ही याचिका निकाली काढण्यात आली. सुनावणीदरम्यान, ॲडव्होकेट श्याम अहिरकर यांनी असे नमूद केले की, तेल कंपन्यांनी सुरुवातीला ५० टक्के वितरणाकरिता ‘DAC’ प्रमाणीकरण लागू केले होते. त्यानंतर, ही मर्यादा वाढवून ९५ टक्के करण्यात आली. त्यानंतर, ४ एप्रिल २०२६ रोजी व्हॉट्सॲपद्वारे एक संदेश प्रसारित करण्यात आला, ज्यामध्ये १०० टक्के एलपीजी वितरणाकरिता ‘DAC’ प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले होते. या संदेशामध्ये असा इशाराही देण्यात आला होता की, जर प्रमाणीकरणाशिवाय सिलिंडर्सचे वितरण केले गेले, तर वितरकांवर कारवाई केली जाईल.
SBI देणार 80 हजार कोटींचं कर्ज! 1.10 कोटी खात्यांमध्ये जमा होणार पैसे, Loan वर सरकारची ‘गॅरंटी’…
