PAN Rule for Cash Transactions: एकाच वर्षात मोठी रोख हालचाल? आयकर विभागाला थेट माहिती; काय आहे नक्की प्रकरण (photo-social media)
PAN Rule for Cash Transactions: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६ चा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, सीबीडीटीने नवीन आयकर नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध केला. हे नियम रोख व्यवहार, रिअल इस्टेट आणि वाहन खरेदीशी संबंधित तरतुदींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल सुचवतात. प्राप्तिकर नियमांच्या मसुद्यात पॅन कार्डचे महत्त्व अधोरेखित करून, सरकार कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि आधुनिक बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
प्रस्तावित आयकर नियम २०२६ नुसार, आता एका आर्थिक वर्षात १० लाख किंवा त्याहून अधिक रोख ठेवी किंवा काढण्यासाठी पॅन आवश्यक असेल. सध्या, एका दिवसात ५०,००० पेक्षा जास्त रोख ठेवींसाठी पॅन अनिवार्य आहे, परंतु नवीन नियम एकूण वार्षिक मर्यादेवर आधारित असतील. हा नियम एक किंवा अधिक बँक खात्यांमध्ये केलेल्या एकूण व्यवहारांना लागू होईल, ज्यामुळे मोठ्या रोख प्रवाहाचे डिजिटल निरीक्षण करणे सोपे होईल.
५ लाखांपेक्षा जास्त किमतीची कार किंवा बाईक खरेदी करताना, खरेदीदाराला शोरूममध्ये त्यांचा पॅन क्रमांक सादर करावा लागेल. सध्याच्या नियमांनुसार, सायकलसाठी पॅन आवश्यक नव्हता, परंतु नवीन कार खरेदीसाठी, किंमत 4 लाख रुपये असली तरीही, पॅन आवश्यक होता. या नवीन मसुद्यात, सरकारने आता कार आणि सायकल दोन्हीसाठी 5 लाख रुपयांची एकसमान मर्यादा प्रस्तावित केली आहे.
रिअल इस्टेटच्या खरेदी, विक्री, भेटवस्तू किंवा संयुक्त विकास करारासाठी पॅन प्रदान करण्याची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जात आहे. या बदलामुळे लहान मालमत्तेच्या व्यवहारांसाठी कागदपत्रांमध्ये काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे, कारण 20 लाख रुपयांपेक्षा कमी व्यवहारांसाठी पॅन आवश्यक राहणार नाही. मोठ्या रिअल इस्टेट व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकार उच्च-मूल्याच्या मालमत्तेवर आपली तपासणी कडक करत आहे.
देशभरात ixigo ची ‘एअरपोर्ट कॅब’ सेवा सुरू; प्रवाशांना वेळेवर पिक-अपची हमी
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट बिलांव्यतिरिक्त, कन्व्हेन्शन सेंटर, बँक्वेट हॉल किंवा इव्हेंट मॅनेजमेंट सेवांसाठी केलेल्या पेमेंटवर देखील बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. सध्या, या सेवांसाठी 50,000 पेक्षा जास्त पेमेंटसाठी पॅन आवश्यक होता, परंतु मसुद्यात ही आवश्यकता 1 लाख पर्यंत वाढवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. कौटुंबिक मेळाव्यांसाठी किंवा मोठ्या कार्यक्रमांसाठी रोख किंवा इतर स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करणाऱ्यांसाठी हा बदल महत्त्वाचा आहे.
नवीन मसुदा नियमांमध्ये अधिकृतपणे क्रिप्टो एक्सचेंजेसना संपूर्ण ग्राहक माहिती प्राप्तिकर विभागासोबत शेअर करण्याचे बंधन आहे. सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) ला इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटचा एक प्रकार म्हणून अधिकृतपणे मान्यता देण्यासाठी एक नवीन तरतूद देखील प्रस्तावित आहे. कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या विविध फायद्यांचे मूल्य वाढवण्याच्या सूचना देखील नवीन आयकर कायदा २०२५ च्या मसुद्याचा भाग आहेत.
