सरकार का घेणार २००० रुपये परत? (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
देशभरातील लाखो शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan Yojana) योजनेच्या २१ व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. २० वा हप्ता २ ऑगस्ट २०२५ रोजी जारी करण्यात आला होता, तर पुढील हप्ता ६ नोव्हेंबरपूर्वी, बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात येण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत मिळते, जी प्रत्येकी २००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये वितरित केली जाते. दरम्यान, सरकारने फसव्या किंवा अपात्र लाभार्थ्यांवर कडक कारवाई केली आहे.
कठोर चौकशी आणि वसुलीची तयारी
सरकारने फसव्या आणि डुप्लिकेट लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी पीएम-किसान डेटाबेसची सखोल तपासणी सुरू केली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशी प्रकरणे आढळून आली आहेत जिथे सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक किंवा आयकर भरणाऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतला आहे. केंद्र सरकारने या व्यक्तींकडून पैसे वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि अनेक व्यक्तींना वसुलीच्या सूचना पाठवण्यात आल्या आहेत. कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ज्या शेतकऱ्यांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे आणि जे आयकर भरणारे नाहीत त्यांनाच आता पात्र मानले जाईल.
या योजनेसाठी कोण पात्र नाही?
पीएम-किसान योजनेच्या नियमांनुसार, सर्व संस्थात्मक जमीनधारक आणि कुटुंबे ज्यांमध्ये सदस्य मंत्री, खासदार, आमदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा सरकारी कर्मचारी आहे ते पात्र नाहीत. शिवाय, ₹१०,००० पेक्षा जास्त पेन्शन मिळवणारे, करदाते आणि डॉक्टर, अभियंते, वकील आणि सीए सारखे व्यावसायिक देखील या योजनेतून वगळले आहेत. जर कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त व्यक्तींना लाभ मिळाला असेल, तर उर्वरित रक्कम आता परत मागितली जात आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, मृत शेतकऱ्यांच्या नावे हप्ते जारी करण्यात आले होते, ज्याची चौकशी करण्यात आली आहे आणि संबंधित जिल्ह्यांना वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हप्ता उशिरा झाल्यास किंवा नोटीस मिळाल्यास काय करावे?
जर तुमचा ₹२,००० चा हप्ता बराच काळ आला नसेल, तर प्रथम तुमचे बँक खाते आधार आणि NPCI शी जोडलेले आहे का ते तपासा. लाभार्थी pmkisan.gov.in ला भेट देऊन आणि “लाभार्थी स्थिती” विभागात त्यांचा मोबाईल किंवा आधार क्रमांक तपासून त्यांची स्थिती तपासू शकतात. जर तुम्हाला चुकून लाभ मिळाला असेल, तर “रिफंड ऑनलाइन” पर्यायाद्वारे रक्कम परत केली जाऊ शकते. तथापि, जे शेतकरी खरोखर पात्र आहेत त्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही – सरकारची कारवाई फक्त बनावट लाभार्थ्यांवर आहे.
