सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
प्रत्येक हप्ता २००० रुपयांचा आहे. जो शेतीचा पुरवठा आणि घरगुती खर्चाला आधार देतो. महत्त्वाचे म्हणजे २१ वा हप्ता महाराष्ट्र, जम्मू आणि काश्मीर आणि पंजाबसारख्या काही राज्यांमध्ये पोहोचला आहे. हे असे क्षेत्र आहेत जिथे मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. सरकारने त्यांना मदत करण्यासाठी तातडीने महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली आहे. मात्र याचदरम्यान आता असे काही शेतकरी आहेत, त्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या २१ वा हप्ता मिळणार नाही. काय आहे यामागचं कारण?
मिळालेल्या माहितीनुसार, दिवाळीपूर्वी २१ वा हप्ता त्यांच्या खात्यात जमा होईल. त्यामुळे कदाचित सरकार शेतकऱ्यांना २००० रुपयांची ही भेट वेळेवर वाटेल. मात्र केंद्र सरकारने अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही.यापूर्वी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड सारख्या काही राज्यांमधील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना हा हप्ता आधीच मिळाला आहे. तेथे प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि इतर भागातही तो लवकरच मिळण्याची अपेक्षा आहे.
जर तुमचा ई-केवायसी पूर्ण झाली नाही, तर तुम्हाला २१ वा हप्ता मिळणार नाही. सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, फक्त सत्यापित आणि प्रमाणित शेतकऱ्यांनाच पैसे मिळतील. म्हणून, ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप त्यांचे ई-केवायसी पूर्ण केले नाही त्यांनी ते त्वरित करावे. केवायसी कशी अपडेट करायची जाणून घ्या…
ही योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान आहे. विशेषतः जेव्हा पिके खराब होतात किंवा बाजारपेठा खराब होतात. दिवाळीसारख्या सणावर हे पैसे पोहोचल्याने तुमच्या घरी प्रकाश आणि समृद्धी दोन्ही येईल. सध्या, सरकारने २१ व्या हप्त्यासाठी निश्चित तारीख जाहीर केलेली नाही. जर तुम्ही शेतकरी असाल, तर वेबसाइट तपासत रहा.
मागील २० व्या हप्त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २ ऑगस्ट रोजी वाराणसी येथून तो जारी केला. त्या दिवशी एकूण २०,५०० कोटी रुपये ९७ दशलक्ष शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले.
31.01 लाख प्रकरणातील 19.02 लाख लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांचा पडताळा पूर्ण झाला आहे. यामधील 17.87 लाख म्हणजे 93.98 टक्के अशी प्रकरणं समोर आली आहेत, ज्यात पती आणि पत्नी हे दोघेही या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे. केंद्रिय कृषी मंत्रालयाने सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशाला याविषयीचे पत्र दिले होते. त्यात सर्व लाभार्थ्यांच्या पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होत. पती, पत्नी अथवा कुटुंबातील इतर सदस्यांना जर या योजनेचा लाभ मिळत असेल, तर एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला 6000 रुपयांचा फायदा देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
