मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
Union Budget 2026: बजेटनंतर बँकिंग क्षेत्राला मोठा फटका! बँकांवर तब्बल 'इतक्या' लाख कोटींचा येणार भार
PSB Merger 2.0: सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (पीएसबीएस) विलीनीकरणाच्या दुसऱ्या फेरीची तयारी करत आहे. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या शेवटच्या मोठ्या प्रमाणात विलीनीकरणामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या २० वरून १२ झाली. या नवीन उपक्रमाचे उद्दिष्ट जागतिक बँकांइतकेच मजबूत बॅलन्स शीट असलेल्या आणि भारताच्या वाढत्या गुंतवणूक आणि कर्ज गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम असलेल्या कमी, मोठ्या बँका निर्माण करणे आहे.
तथापि, काही मोठ्या बँकांमध्ये बँकिंग क्रियाकलापांचे अत्यधिक केंद्रीकरण प्रादेशिक प्राधान्यांना कमी करण्याच्या आणि एक किंवा दोन प्रमुख संस्थांमध्ये ताण निर्माण झाल्यास प्रणालीगत जोखीम वाढण्याची शक्यता याबद्दल चिंता निर्माण करते. जगातील टॉप १०० बँकांमध्ये फक्त दोन भारतीय बँका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआय) आणि एचडीएफसी बैंक, सूचीबद्ध आहेत, ज्यात एसबीआय ४३ व्या आणि एचडीएफसी बैंक ७३ व्या क्रमांकावर आहे. याउलट, जागतिक यादीत चीन २१ बँकांसह अव्वल स्थानावर आहे, ज्यामध्ये टॉप २० मध्ये सात बँकांचा समावेश आहे.
हेही वाचा : Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात किचींत घसरण, चांदीचे भावही नरमले! जाणून घ्या सविस्तर
बँकिंग क्षेत्रातील अतिरेकी केंद्रीकरणामुळे अशा संस्था निर्माण होऊ शकतात ज्या “अपयशी होऊ शकत नाहीत” असे मानले जातात, जर एखादी मोठी बँक अपयशी ठरली, तर त्याचा धक्का संपूर्ण नेटवर्कमध्ये पसरू शकतो, ज्यामुळे अनेक बँकांच्या भांडवलाचे नुकसान होऊ शकते आणि तरलतेचे संकट निर्माण होऊ शकते. एका मोठ्या बँकेचे कोसळणे संपूर्ण बँकिंग प्रणालीच्या टियर-१ भांडवलाच्या ३.४१८ पर्यंत नष्ट होऊ शकते. हा प्रश्न कायम राहतो की स्केलिंगचा मार्ग केवळ मोठ्या बँकांकडे आहे को व्यापक आणि वैविध्यपूर्ण बँकिंग प्रणाली देखील कमी जोखीम घेऊन समान ताकद मिळवू शकते.
हेही वाचा : Stock Market Today: भारतीय शेअर बाजारत आज ‘हे’ स्टॉक्स गुंतवणूकदारांना देणार नफा! जाणून घ्या सविस्तर
सरकार अशा वेळी बँकांचा विस्तार करू इच्छिते, जेव्हा सार्वजनिक बँका गेल्या काही वर्षांत सर्वात मजबूत आर्थिक स्थितीत आहेत. दशकभराच्या दुरुस्ती, पुनर्पूजीकरण आणि विलीनीकरणानंतर, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. २०२४-२५ मध्ये, सार्वजनिक बँकांनी १.७८ ट्रिलियन रुपयाचा निवळ नफा नोंदवला, अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण देखील १० वषाँच्या नीचांकी २.६% पर घसरले, एका दशकाहून अधिक काळानंतर पहिल्यांदाच, सार्वजनिक बँकांनी खाजगी बँकांना मागे टाकले.
