मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
RBI ने 'या' बँकेचा परवाना केला रद्द, ग्राहकांच्या पैशांचे काय होणार? तुमचेही खाते आहे का? (फोटो सौजन्य - पीटीआय)
RBI Marathi News: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बुधवारी अहमदाबाद येथील कलर मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला. आरबीआयने म्हटले आहे की कलर मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडे पुरेसे भांडवल नव्हते आणि त्यांच्याकडे कमाईची कोणतीही शक्यता नव्हती. याशिवाय, बँकिंग नियमन कायद्यांतर्गत काही महत्त्वाचे नियम पाळण्यातही या बँकेला अपयश आले आहे, ज्यामुळे हे मोठे पाऊल उचलावे लागले.
रिझर्व्ह बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे की, गुजरात सहकारी संस्थांच्या रजिस्ट्रारना बँक बंद करण्याचा आणि बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्याचा आदेश जारी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
लिक्विडेशनवर, प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या/तिच्या ठेवींवर ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून फक्त 5 लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंत विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याचा अधिकार असेल. रिझर्व्ह बँकेने पुढे म्हटले आहे की सहकारी बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ९८.५१ टक्के ग्राहकांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम डीआयसीजीसीकडून मिळण्यास पात्र आहे. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत, DICGC ने बँकेच्या ग्राहकांना १३.९४ कोटी रुपये आधीच दिले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, “कलर मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेने कामकाज सुरू ठेवणे ग्राहकांच्या हितासाठी हानिकारक आहे. “सध्याच्या आर्थिक स्थितीमुळे, बँक तिच्या ग्राहकांना पूर्ण रक्कम परत करू शकणार नाही.” आरबीआयने म्हटले आहे की जर बँकेला तिचा बँकिंग व्यवसाय पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी दिली तर त्याचा ग्राहकांवर विपरीत परिणाम होईल. परवाना रद्द झाल्यानंतर, सहकारी बँक बुधवारी (१६ एप्रिल २०२५) व्यवसायाच्या समाप्तीनंतर बँकिंग व्यवसाय करणे थांबवेल. बँकिंग व्यवसायात इतर गोष्टींबरोबरच रोख रक्कम जमा करणे आणि ठेवींची परतफेड करणे समाविष्ट आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार गुजरातमधील सहकारी संस्थांच्या रजिस्ट्रारला बँक बंद करणे आणि प्रशासक नियुक्त करण्यासंदर्भातील आदेश जारी करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. आता डीआयसीजीसीच्या नियमानुसार ठेवीदारांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीवरील विमाच्या रक्कम मिळवण्यासंदर्भात दावा करता येईल.
सहकारी बँकेनं दिलेल्या आकडेवारीनुसार जवळपास 98.51 टक्के ठेवीदार डीआयसीजीसीकडून त्यांची पूर्ण रक्कम मिळवू शकतात. 31 मार्च 2024 पर्यंत डीआयसीजीसीनं बँकेशी संबंधित ठेवीदारांच्या इच्छेनुसार विम्यासाठीच्या जमा रकमेतून 13.94 कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत.
आरबीआयनं कलर मर्चंटस को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्याचं कारण बँकेंकडून पुरेशी रोकड उपल्बध नसणे याशिवाय बँक नफा कमावण्याची शक्यता नाही. सहकारी बँक बँकिंग अधिनियमातील काही अटींचं पालन करण्यात बँक अयशस्वी ठरली. आरबीआयनं बँकेला यापुढं बँकिंग कामकाज सुरु ठेवण्याची परवानगी दिल्यास जनहितावर विपरीत परिणाम झाला असता. त्यामुळं कलर मर्चंटस को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द झाल्यामुळं बँकेचा कारभार आजपासून बंद असेल.
