आरबीआय गव्हर्नरांचा बँकांना इशारा! व्याजदर कपातीचा फायदा ग्राहकांना त्वरित द्या (फोटो-सोशल मीडिया)
RBI Customer Benefit: भारतीय रिझव्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये कपात केली आहे. त्यामुळे त्याचे फायदे ग्राहकांपर्यंत लवकरात लवकर पोहोचवा, असे आवाहन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी देशातील बँकर्सना केले आहे. ते बँकर्स सोबतच्या महत्त्वाच्या बैठकीत बोलत होते. बँकांनी हे लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे हे शाश्वत आर्थिक विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे यावर त्यांनी भर दिला.
मुंबईत झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत सार्वजनिक आणि निवडक खासगी क्षेत्रातील बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान, गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सांगितले की, फेब्रुवारी २०२५ पासून, मध्यवर्ती बँकेने रेपो दरात एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्स (१.२५%) कपात केली आहे, ज्यामुळे प्रमुख धोरणात्मक दर ५.२५ टक्के झाला आहे. गव्हर्नरांनी बँकर्सना सल्ला दिला की या कपातीचा थेट फायदा वापर आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कर्जदारांना दिला पाहिजे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत भारताने ८ टक्के इतका मजबूत जीडीपी विकासदर नोंदवला आहे आणि ही वाढ कायम ठेवण्यासाठी, आरबीआय परवडणाऱ्या कर्ज पुरवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. री-केवायसी आणि अनक्लेमड डिपॉझिट्स बैठकीत, आरबीआयने रि-केवायसी आणि अनक्लेमड डिपॉझिट्स सोडवण्याच्या दिशेने बँकांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. गव्हर्नरांनी बँकांना या मुद्द्यावर जागरूकता मोहिमा सुरू ठेवण्याचे आणि ग्राहकांशी सक्रियपणे संवाद साधण्याचे आवाहन केले.
नियमांचे सोपीकरण आणि अलिकडच्या उपक्रमांचा उल्लेख करून आरबीआयने आपली सल्लागार भूमिका पुन्हा सांगितली. या महत्त्वाच्या बैठकीत उपगव्हर्नर टी. रबी शंकर, स्वामीनाथन जे., पूनम गुप्ता आणि एस.सी. मुर्मू देखील उपस्थित होते, तसेच पर्यवेक्षण, नियमन, अंमलबजावणी आणि ग्राहक शिक्षण आणि आर्थिक समावेशन विभागांचे कार्यकारी संचालक देखील उपस्थित होते. ही बैठक नियमन केलेल्या संस्थांच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनासोबत सुरू असलेल्या संवाद प्रक्रियेचा एक भाग होती.
हेही वाचा : RBI Swap Auction: डॉलर-रुपया खरेदी विक्रीचा लिलाव आरबीआय करणार! १६ डिसेंबरला होणार ३६ महिन्यांचा लिलाव
बँकिंग क्षेत्राच्या आरोग्याबद्दल समाधान व्यक्त करताना, आरबीआय गव्हर्नर यांनी सांगितले की, २०२५ मध्ये बँकांचे कामकाज आणि आर्थिक आरोग्य सातत्याने सुधारले आहे. तथापि, बदलत्या आर्थिक वातावरणात बँकानी आत्मसंतुष्टता टाळावी आणि सतर्क राहावे असा इशारा त्यांनी दिला, व्याजदरामध्ये १२५ बेसिस पॉइंटची कपात आणि तंत्रज्ञानाचा सुधारित वापर यामुळे बैंकांचा मध्यस्थी खर्च कमी होईल, ज्यामुळे कार्यक्षमता वाढेल आणि आर्थिक समावेशन बळकट होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
