गुरुवार, 22 ऑक्टोबर 2026
EMI कमी होणार का? 6 डिसेंबरला RBI चा रेपो रेटचा निर्णय (फोटो सौजन्य-X)
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. 4 ते 6 डिसेंबर अशी पतधोरण समितीची बैठक होत आहे. 6 डिसेंबरला RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा करतील. यावेळी यावेळी आता ग्राहकांची प्रतिक्षा संपणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. रेपो दरात मोठ्या कपातीचे संकेत मिळत आहेत. कारण सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात महागाई दराचे आकडे खूपच खराब होते. त्यामुळे गृहकर्जापासून ते इतर कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीने बुधवारी द्विमासिक चलनविषयक धोरणावर चर्चा सुरू केली. किरकोळ चलनवाढ मध्यवर्ती बँकेच्या समाधानकारक पातळीच्या वर राहिल्याने मुख्य धोरण दरात कोणताही बदल होण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत, स्वस्त कर्ज आणि कमी EMI साठी तुम्हाला जास्त वेळ प्रतीक्षा करावी लागेल.
RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समिती (MPC) मध्ये घेतलेले निर्णय शुक्रवार, 6 डिसेंबर रोजी जाहीर केले जातील. दास हे त्यांच्या सध्याच्या कार्यकाळातील शेवटच्या MPC बैठकीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचा कार्यकाळ 10 डिसेंबर रोजी संपत आहे.
दोन टक्क्यांच्या तफावतीने किरकोळ महागाई चार टक्क्यांवर ठेवण्याची जबाबदारी सरकारने रिझर्व्ह बँकेला दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो म्हणजेच अल्पकालीन व्याज दर 6.5 टक्के कायम ठेवला आहे. 2025 मध्येच यात काही शिथिलता येऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
एसबीआयच्या संशोधन अहवालात म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्षात आम्हाला दर कपातीची अपेक्षा नाही. एप्रिल 2025 मध्ये प्रथम दर कपात आणि पुढील भूमिका बदल होण्याची शक्यता आहे. RBI ने अन्नधान्य महागाईच्या जोखमीमध्ये आपल्या शेवटच्या द्वि-मासिक आढाव्यात (ऑक्टोबर) रेपो दरात बदल केला नाही.
तसेच पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अर्धवेळ सदस्य नीलेश शाह यांनी बुधवारी सांगितले की, धोरण ठरवताना अन्नधान्य चलनवाढीचा समावेश करावा की नाही यावरील वादविवाद हा एक गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. आकडे बरोबर काढत आहोत का, असा सवाल त्यांनी केला.
दरम्यान आरबीआयला दिलेली 2-6 टक्के महागाई श्रेणी देखील बदलावी लागेल, असेही ते म्हणाले. उदाहरण देताना ते म्हणाले की, 80 कोटी भारतीयांना मोफत जेवण दिले जाते. हा खर्च आमच्या वित्तीय तुटीपेक्षा जास्त आहे. हे अन्न महागाईला कारणीभूत आहे का? अन्नधान्य महागाईचा प्रश्न खूप गुंतागुंतीचा आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी जुलैमध्ये अन्नधान्य चलनवाढ धोरण बनवण्यापासून दूर ठेवण्याची वकिली केली होती, धोरणात्मक वर्तुळात जोरदार वादविवाद सुरू झाला आणि आरबीआयने अशा कोणत्याही हालचालींना विरोध केला.
आर्थिक वर्ष 2025 च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी वाढ 5.4 टक्क्यांच्या दोन वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आला. उत्पादन क्षेत्रात केवळ 2.2 टक्के वाढ दिसून आली आहे. उपभोग आणि खाजगी गुंतवणूक कमकुवत असताना. 3.5 टक्के वाढीसह कृषी क्षेत्राने काही प्रमाणात दिलासा दिला असला, तरी एकूणच आर्थिक घडामोडींवर दबाव कायम आहे.
रिझर्व्ह बँकेसाठी महागाई हा चिंतेचा विषय आहे. ऑक्टोबरमध्ये महागाई 6.2 टक्क्यांपर्यंत वाढली, जी एका वर्षातील सर्वोच्च आहे, मुख्यत्वे अन्नाच्या वाढत्या किमतींमुळे. मात्र, नोव्हेंबरमध्ये त्यात घट होण्याची शक्यता आहे. महागाईचा दर ५ टक्क्यांच्या आसपास येण्याचा अंदाज आहे. जे दुसरीकडे, तिसऱ्या तिमाहीतील RBI पेक्षा जास्त आहे.
