रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
RBI mis-selling rules: आरबीआयचा बँकांना दणका! चुकीची विक्री केली तर पूर्ण परतावा बंधनकारक (फोटो-सोशल मीडिया)
RBI’s Repo Rate 2025: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआय जेव्हा देशाची अर्थव्यवस्थ मंदावते किंवा किंवा महागाई वाढते तेव्हा अशा परिस्थितीला व्यवस्थित करण्यासाठी पावले उचलते. आरबीआयची चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) दर दोन महिन्यांनी बैठक घेते. ही बैठक महागाई, व्याजदर ट्रेंड आणि जीडीपी वाढीचे मूल्यांकन करते. आर्थिक व्यवस्था संतुलित राहण्यासाठी आणि लोकांवर अधिक आर्थिक भार पडू नये म्हणून बाजारात किती तरलता ठेवावी आणि कर्जे महाग करावीत की स्वस्त करावीत हे ठरवण्यासाठी या घटकांचा विचार केला जातो.
या २०२५ मध्ये, आरबीआयने जनतेला आर्थिक दिलासा दिला आहे. वर्षभरात एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्स (बीपीएस) कपात करण्यात आली, ज्यामुळे रेपो दर ६.५% वरून घसरून ५.२५% वर आला. रेपो दर कपातीचा थेट फायदा सामान्य लोकांना झाला असून याने गृह आणि वाहन कर्ज स्वस्त झाली आहेत. ज्यामुळे ईएमआय कमी केल्याने लोकांच्या खिशात जास्त पैसे राहतात, त्यांची खरेदी आणि बाजारातील मागणी वाढते.
हेही वाचा : Indian Airline losses: कमाई रुपयात, खर्च डॉलरमध्ये! रुपयाच्या कोसळत्या किंमतीने भारतीय विमान कंपन्यांना फटका
२०२५ या वर्षात अनुक्रमे फेब्रुवारीमध्ये २५ बेसिस पॉइंट कपात करण्यात आली. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात २५ बेसिस पॉइंट कपात केली. जून महिन्यात देखील अपेक्षेपेक्षा जास्त ५० बेसिस पॉइंट कपात करून ग्राहकांना दिलासा मिळाला. आणि वर्षाच्या शेवटी डिसेंबरमध्ये आणखी २५ बेसिस पॉइंट कपात करण्यात आली. वर्षभरात एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्स कपात केली.
यामुळे कंपन्यांसाठी भांडवलाचा खर्च कमी होतो, ज्यामुळे त्यांचा रोख प्रवाह सुधारतो. तथापि, तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, व्याजदर कपातीमुळे कधीकधी भांडवल बाहेर जाऊ शकते, कारण परदेशी गुंतवणूकदार इतर देशांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतात जिथे व्याजदर जास्त असतात, ज्यामुळे रुपया आणखी कमकुवत होऊ शकतो.
तज्ञांनी म्हणतात की, आरबीआय धोरणांचा शेअर बाजाराच्या दिशेवर थेट परिणाम होतो. त्यामुळे व्याजदरातील बदल, तरलता उपलब्धता आणि गुंतवणूकदारांच्या भावना या सर्वांचा एकत्रितपणे बाजारातील हालचालींवर परिणाम होतो. रेपो दरात कपात केल्याने कंपन्या आणि ग्राहकांना स्वस्त कर्जे मिळून आर्थिक गोष्टींना चालना मिळते, परंतु त्याचा परिणाम पेमेंट बॅलन्स (BOP), चलनवाढ आणि रुपयाच्या मजबूतीवर देखील होतो, जो डॉलरच्या तुलनेत आधीच 90 पेक्षा जास्त कमकुवत झाला आहे.
सध्या शेअर बाजारात लार्ज-कॅप शेअर्स चांगली कामगिरी करत असताना, मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप क्षेत्रे दबावाखाली आहेत, मुख्यतः बाजारात मागणी नसल्यामुळे. या परिस्थितीला पाहता, महागाई नियंत्रित करण्यासाठी, आर्थिक वाढीला गती देण्यासाठी आणि रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी RBI ला त्यांचे चलनविषयक धोरण अतिशय संतुलित पद्धतीने राबवावे लागेल.
