Indian Airline losses: कमाई रुपयात, खर्च डॉलरमध्ये! रुपयाच्या कोसळत्या किंमतीने भारतीय विमान कंपन्यांना फटका
Indian Airline losses: भारतीय विमान वाहतूक बाजारपेठ जगातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे. तरीही ती विमान कंपन्यांसाठी सातत्याने तोट्यात चालणारी आहे. देशातील सर्वांत मोठी विमान कंपनी असलेल्या इंडिगोमधील अलीकडील गोंधळामुळे पुन्हा एकदा भारतात विमान वाहतूक चालवणे खरोखर कठीण आहे की नाही याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. या गंभीर प्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर एअरएशियाचे सीएफओ विजय गोपालन यांचे वक्तव्य धोक्याची घंटा मानली जात आहे.
भारतातील विमान व्यवसायाची सध्याची स्थिती केवळ व्यवस्थापनाचे अपयश नाही, तर यंत्रणेतील संरचनात्मक दोष आहे. परिणामी विमान कंपन्या कोसळत आहेत. भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्राच्या कठोर वास्तवाचे वर्णन करताना एअरएशियाचे सीएफओ विजय गोपालन म्हणाले की, भारतीय विमान वाहतूक बाजाराच्या सध्याच्या रचनेत नफा मिळवणे अत्यंत कठीण आहे.
विमान वाहतूक उद्योगात बदल होणे कठीण:
विमान कंपन्ऱ्यांच्या खर्चांपैकी निम्मे खर्च विमान इंधनावर म्हणजेच एअर टर्बाइन इंधनावर होतो. सर्वांत आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हे इंधन जीएसटीच्या अधीन नाही. राज्य सरकारे त्यावर स्वतःचे कर लादतात. काही राज्यांमध्ये हा कर ३०% पेक्षा जास्त आहे. कमोडिटी व्यवसायात, जिथे नफा अत्यंत कमी असतो, जर ५०% रक्कम इंधनावर खर्च केली तर ते समस्या निर्माण करते. गोपालन यांनी स्पष्ट केले की, ही परिस्थिती तर्कसंगत न करता, विमान उद्योगात परिवर्तन करणे कठीण आहे. गोपालन म्हणाले
की, भारतातील विमान कंपन्यांसाठी डॉलर पेमेंट ही समस्यांचे आणखी एक प्रमुख कारण आहे. गोपालन यांच्या मते, ७५% विमान खर्च डॉलरमध्ये दिले जातात. विमान भाडे असो, देखभाल आणि दुरुस्ती असो किंवा सुटे भाग असो, सर्व काही डॉलरमध्ये दिले जाते. सध्या, डॉलरच्या तुलनेत रुपया ९० रुपयांवर पोहोचला आहे. दोन वर्षांपूर्वी, जेव्हा विमान भाड्याने घेण्यासाठी १०० डॉलर खर्च येत होता, तेव्हा आम्हाला ८,००० रुपये द्यावे लागत होते.
आज, त्याच विमानासाठी आम्हाला ९,००० रुपये द्यावे लागतात. याचा सरळ अर्थ असा की कोणत्याही अतिरिक्त सेवा न देता किंवा व्यवसाय वाढवल्याशिवाय, रुपया कमकुवत झाल्यामुळे थेट विमान खर्च वाढला आहे. गोपालन म्हणाले की परदेशी भाडेकरू भारताला ‘जोखीमपूर्ण बाजारपेठ’ मानतात. भारतीय कंपन्यांसाठी भाडेपट्टा खर्च जागतिक सरासरीपेक्षा जास्त आहे. भारताला काही पायाभूत सुविधांच्या समस्यांना देखील तोंड द्यावे लागते.
