SBI Mutual Fund: आरबीआयची मंजुरी; SBI Mutual Fund ला Bandhan Bank मध्ये 9.99% हिस्सा खरेदीची परवानगी
SBI Mutual Fund: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एसबीआय म्युच्युअल फंडला बंधन बँकेतील ९.९९% पर्यंत हिस्सा खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. बंधन बँकेने गुरुवारी स्टॉक एक्सचेंजला माहिती दिली की, २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या पत्राद्वारे आरबीआयने एसबीआय म्युच्युअल फंडला बँकेच्या पेड-अप शेअर भांडवलाच्या ९.९९% पर्यंत हिस्सा खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. बँकेने म्हटले आहे की, ही मंजुरी बँकिंग नियमन कायदा, १९४९; रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश, २०२५; परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, १९९९; आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) द्वारे जारी केलेल्या नियमांसह इतर लागू कायदे आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याच्या अधीन आहे.
SEBI on Mutual Fund: म्युच्युअल फंड नियमांमध्ये मोठा बदल; सेबीकडून ‘लाइफ सायकल फंड’ सादर
आरबीआयने असेही स्पष्ट केले आहे की, जर अर्जदाराने पत्र लिहिल्यापासून एक वर्षाच्या आत प्रस्तावित बहुमत हिस्सा मिळवला नाही, तर मान्यता आपोआप रद्द केली जाईल. शिवाय, एसबीआय म्युच्युअल फंडची एकूण होल्डिंग्ज कधीही बँकेच्या पेड-अप शेअर कॅपिटल किंवा मतदानाच्या हक्कांच्या ९.९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावीत. भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील एक महत्त्वाची घडामोड म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ने एसबीआय म्युच्युअल फंड ला बंधन बँक मधील पेड-अप शेअर भांडवलाच्या ९.९९ टक्क्यांपर्यंत हिस्सा खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. बंधन बँकेने गुरुवारी स्टॉक एक्सचेंजला यासंदर्भात माहिती देत सांगितले की, २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आरबीआयकडून प्राप्त पत्राद्वारे ही परवानगी देण्यात आली आहे.
बँकेच्या निवेदनानुसार, ही मंजुरी विविध कायदे आणि नियामक अटींच्या अधीन राहून देण्यात आली आहे. यात बँकिंग नियमन कायदा, १९४९; रिझर्व्ह बँकेचे २०२५ मधील निर्देश (वेळोवेळी सुधारित, २८ नोव्हेंबर २०२५ पासून प्रभावी); परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, १९९९; तसेच सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) द्वारे जारी करण्यात आलेले नियम आणि इतर लागू मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश आहे. संबंधित सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असल्याचे बँकेने स्पष्ट केले आहे.
Airline Refund Rules: एअरलाइनच्या वेबसाइटवरून तिकीट घेतले? ४८ तासांत फ्री कॅन्सलेशनची संधी
आरबीआयने आपल्या पत्रात काही महत्त्वाच्या अटीही नमूद केल्या आहेत. जर एसबीआय म्युच्युअल फंडने मंजुरीच्या तारखेपासून एका वर्षाच्या आत प्रस्तावित हिस्सा खरेदी पूर्ण केला नाही, तर ही मान्यता आपोआप रद्द मानली जाईल. म्हणजेच, २५ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत व्यवहार पूर्ण करणे आवश्यक राहील. तसेच, कोणत्याही परिस्थितीत एसबीआय म्युच्युअल फंडची एकूण भागीदारी बंधन बँकेच्या पेड-अप शेअर कॅपिटल किंवा मतदान हक्कांच्या ९.९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी, अशी स्पष्ट अट घालण्यात आली आहे.
बाजार विश्लेषकांच्या मते, या निर्णयामुळे बंधन बँकेच्या भांडवली रचनेत स्थैर्य येण्यास मदत होऊ शकते. मोठ्या आणि विश्वासार्ह म्युच्युअल फंड संस्थेची संभाव्य गुंतवणूक बँकेसाठी सकारात्मक संकेत मानली जात आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्याची शक्यता असून, बँकेच्या दीर्घकालीन वाढीच्या योजनांना चालना मिळू शकते. एकंदरीत, आरबीआयच्या मंजुरीमुळे बंधन बँक आणि एसबीआय म्युच्युअल फंड यांच्यातील संभाव्य व्यवहारासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. आता पुढील वर्षभरात हा हिस्सा खरेदी व्यवहार प्रत्यक्षात कसा आणि कितपत पूर्ण होतो, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.
