रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढणार? (फोटो- सोशल मीडिया)
राऊस अव्हेन्यू कोर्टाकडून केजरीवाल आणि सिसोदियांची निर्दोष मुक्तता
सीबीआय हायकोर्टात आव्हान देण्याच्या तयारीत
इतर आरोपींचीही निर्दोष मुक्तता
liquor Scam Case: आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना दारू घोटाळ्यात मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने दोघांनाही या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केले आहे. मात्र त्यांच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला सीबीआय हायकोर्टात आव्हान देणार आहे.
दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सीसोदइया यांची दारू घोटाळ्यात निर्दोष मुक्त केले आहे. मात्र सीबीआय आता केजरीवाल, सीसोदीया, के. कविता आणि अन्य आरोपीची सुटका करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणार आहे. सीबीआय हायकोर्टात धाव घेणार आहे.
राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने आरोपींच्या विरुद्ध सीबीआयच्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला. आशा वर्तनाला परवानगी देणे हे संविधानिक तत्वांचे गंभीर उल्लंघन असेल असे कोर्टाने म्हटले.
सीबीआय हायकोर्टात आव्हान देणार
कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर बोलताना तपसाच्या अनेक महत्वाच्या पैलूंकडे दुर्लक्ष केले गेले किंवा त्याकडे लक्ष गेले नसल्याचे म्हटले गेले आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणा सीबीआयने तातडीने उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीबीआय तातडीने राऊस अव्हेन्यू कोर्टाcह्या निर्णयाला आव्हान देणार आहे.
कोर्टात नेमकं काय घडलं
दारू घोटाळ्याच्या खटल्याच्या सुनावणीसाठी अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात पोहोचले. केजरीवाल आणि सिसोदिया वैयक्तिकरित्या हजर राहिले, तर के. कविता, अमनदीप ढल आणि इतर अनेक आरोपी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीत सहभागी झाले. सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त करताना न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, उत्पादन शुल्क धोरणात कोणताही मोठा कट किंवा गुन्हेगारी हेतू नव्हता. न्यायालयाने उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासह सर्व २३ आरोपींविरुद्ध सीबीआय खटला बंद केला.
सुनावणीदरम्यान, विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी सीबीआयला त्यांच्या सदोष तपासाबद्दल फटकारले आणि म्हटले की सविस्तर आरोपपत्रात अनेक त्रुटी आहेत ज्या साक्षीदारांनी किंवा जबाबांनी समर्थित केल्या नाहीत. प्रथमदर्शनी कोणताही खटला दाखल झाला नाही. न्यायालयाने आरोप निश्चित करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, निष्पक्ष खटल्यासाठी निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे, परंतु या प्रकरणात असे आढळून आले नाही.
