बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
IPO साठी अर्ज करणारे 70 टक्के गुंतवणूकदार असतात 'या' चार राज्यांतील, वाचा... महाराष्ट्राचा क्रमांक!
शेअर बाजारात आयपीओला मोठे महत्व आहे. आयपीओ अर्थात इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) म्हणजे सार्वजनिक गुंतवणूकदारांकडून इक्विटी कॅपिटल उभारण्यासाठी खाजगी कंपन्या त्यांचे शेअर्स जनतेला विकतात. आयपीओची प्रक्रिया खासगी मालकीच्या कंपनीचे सार्वजनिक कंपनीत रूपांतर करते. मात्र, आता याच आयपीओच्या डेटाबाबत सेबीने एक अहवाल जारी केला असून, त्यात एक रंजक गोष्ट समोर आली आहे. शेअर बाजारात आयपीओसाठी अर्ज करणारे सुमारे 70 टक्के गुंतवणूकदार हे केवळ चार राज्यांतून असतात.
आयपीओमधील 70 टक्के गुंतवणूकदार चार राज्यांतील
थोडक्यात शेअर बाजारात नव्याने दाखल होणाऱ्या आयपीओचे शेअर खरेदी करणारे 70 टक्के गुंतवणूकदार हे चार राज्यांतील असतात. या चार राज्यांमध्ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. तर सेबीने आपल्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, कोणत्याही कंपनीच्या आयपीओसाठी अर्ज करणारे ५० टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूकदार, स्टॉक एक्स्चेंजवर कंपनीच्या लिस्टिंगच्या एका आठवड्यात शेअर्स विकून नफा कमावतात. त्यामुळे आता आयपीओच्या तत्थ्यांबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे.
ही आहेत ती चार राज्ये
शेअर बाजारावर नियंत्रण ठेवणारी शिखर संस्था सिक्‍युरिटीज अँड एक्‍स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने सोमवारी 2 सप्टेंबर 2024 रोजी आयपीओसाठी अर्ज करणाऱ्या गुंतवणूकदारांच्या वर्तनाचे विश्लेषण केल्यानंतर एक अभ्यास जारी केला आहे. या अहवालानुसार, आयपीओमध्ये गुंतवणूक करणारे एकूण 70 टक्के गुंतवणूकदार हे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या चार राज्यांतून येतात.
सेबीच्या या अहवालानुसार, रिटेल श्रेणीतील आयपीओमध्ये वाटप केलेल्या एकूण शेअर्सपैकी 39.3 टक्के शेअर हे गुजरातमधील किरकोळ गुंतवणूकदारांना वाटप झाले. यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. एकूण वाटपाच्या 13.5 टक्के रिटेल श्रेणीतील आयपीओचे वाटप हे महाराष्ट्रातील आयपीओ गुंतवणूकदारांना करण्यात आले. तर यात राजस्थानमधील गुंतवणूकदारांचा तिसरा क्रमांक, त्या ठिकाणाहून 10.5 टक्के शेअर्सचे वाटप करण्यात आले आहे.
म्हणजेच किरकोळ श्रेणीत या तीन राज्यांतील किरकोळ गुंतवणूकदारांना सुमारे ६४ टक्के शेअर्स वाटप करण्यात आले. सेबीच्या अहवालानुसार, गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या (NII गुंतवणूकदार) श्रेणीतील एकूण वाटपांपैकी 42.3 टक्के वाटप गुजरातमधून येणाऱ्या गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना करण्यात आले आहे. 20.4 टक्क्यांसह महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर राजस्थान 15.5 टक्क्यांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
