Snapdeal Penalty News: ऑनलाइन बाजारपेठांवर सरकारची कारवाई; बीआयएस नियमभंगामुळे Snapdeal ला ५ लाखांचा दंड (फोटो-सोशल मीडिया)
Snapdeal Penalty News: बीआयएस नियमभंगामुळे ऑनलाइन बाजारपेठांतील एका मोठ्या कंपनीला फटका बसला आहे. ज्यामुळे इतर कंपन्यांना देखील चेतावणी नोटिस पाठवण्यात आली आहे. बीआयएसच्या मानकांचे उल्लंघन करणारी खेळणी विकल्याने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म स्नॅपडीलला ५ लाखांचा दंड ठोठावला असून यामुळे कंपनीला मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहेत. ही कारवाई खेळणी (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, २०२० चे उल्लंघन केल्यामुळे करण्यात आली.
या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत स्नॅपडील (ऐस वेक्टर लिमिटेड) विरुद्ध अंतिम आदेश जारी करण्यात आला आहे, असे सीसीपीएच्या मुख्य आयुक्त निधी खरे यांनी सांगितले. तसेच, ग्राहकांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचा इशारा ही देण्यात आला.
हे देखील वाचा: Tata Group-Open AI Partnership: Tata Group-Open AI युती; भारताचे ‘एआय हब’ होण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल
सीसीपीएने अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या इतर ई-कॉमर्स कंपन्यांना तसेच स्टॅलियन ट्रेडिंग कंपनी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार स्टोरसारख्या विक्रेत्यांना देखील चेतावणी नोटिसा जारी केल्या आहेत, असे त्यांनी माध्यमांना सांगितले. दंड ठोठावण्याच्या ही व्यतिरिक्त, स्नॅपडीलला भविष्यात बीआयएस मानकांचे उल्लंघन करणारी कुठलीही खेळणी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर प्रमोट केली जाणार नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देश सीसीपीएने दिले. ग्राहकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी अधिकाऱ्यांचा संपर्क क्रमांक, ई-मेल पत्ता आणि तपशील ठळकपणे प्रदर्शित करण्याचे निर्देशही प्राधिकरणाने प्लॅटफॉर्मला दिले. ज्यामुळे ग्राहकांची गैरसोय आणि आर्थिक नुकसान होणार नाही. तसेच, ग्राहकांचे ऑनलाइन खरेदीवर विश्वास टिकून राहील.
हे देखील वाचा: India AI Impact Summit: Microsoft ची मोठी घोषणा; ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये ५० अब्ज डॉलर्सची एआय गुंतवणूक
१ जानेवारी २०२१ पासून लागू झालेल्या खेळणी (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश २०२० मध्ये भारतात विकल्या जाणाऱ्या सर्व खेळण्यांसाठी बीआयएस प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. एक बाजारपेठ म्हणून, स्नॅपडील ग्राहकांना सुरक्षित सेवा प्रदान करण्यासाठी कायद्यांचे पालन करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, असे स्नॅपडीलच्या प्रवक्त्याने सांगितले. अशाच प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये मध्यस्थांच्या दायित्वाशी संबंधित मुद्दे विविध उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.
