India 6G Mission Budget 2026: मोदी सरकारचा डिजिटल महासत्ता बनण्याचा मेगा प्लॅन; 'या'द्वारे भारताची इंटरनेट झेप (फोटो-सोशल मीडिया)
India 6G Mission Budget 2026: भारताला जगातील दूरसंचार महासत्ता बनवण्याचे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, मोदी सरकारने आपले हेतू स्पष्ट केले आहेत. यावेळी, अर्थमंत्र्यांनी डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी आणि विशेषतः 6G संशोधनासाठी एक समर्पित रोडमॅप सादर केला आहे. जग अजूनही 5G पूर्णपणे स्वीकारण्याचा प्रयत्न करत असताना, भारताने “इंडिया 6G मिशन” द्वारे पुढील इंटरनेट क्रांतीचे नेतृत्व करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, सरकारने 6G संशोधन आणि विकासासाठी सुमारे १०,००० कोटी रुपयांचा प्रारंभिक निधी वाटप केला आहे. या निधीचा प्राथमिक उद्देश देशांतर्गत कंपन्या, स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक संस्थांना 6 G पेटंट विकसित करण्यास प्रोत्साहित करणे आहे.
अर्थसंकल्पात 6G केवळ जलद इंटरनेट म्हणून नव्हे तर तंत्रज्ञानांचा विकास म्हणून पाहिला जातो. अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार, 6 G नेटवर्क टेराहर्ट्झ (THz) कम्युनिकेशन म्हणजेच, 5G पेक्षा 100 पट वेगवान, रिअल-टाइम डेटा ट्रान्सफर सक्षम करते. तसेच होलोग्राफिक कम्युनिकेशन म्हणजे व्हिडिओ कॉलिंगऐवजी 3D होलोग्राफिक प्रतिमांद्वारे कम्युनिकेशन करण्यास मदत करेल. तसेच, सेन्सरिंग आणि एआय इंटिग्रेशन एआय-आधारित नेटवर्क जे स्वतः-दुरुस्त करू शकतील.
‘इंडिया 6G अलायन्स’ चा विस्तार करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात अतिरिक्त प्रोत्साहने जाहीर केली आहेत. ते टेलिकॉम गियर उत्पादकांसाठी जसे की नोकिया, एरिक्सन आणि भारतीय स्टार्टअप्स PLI (प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) 2.0 प्रस्तावित करते. यामुळे भारतात 6G उपकरणांच्या उत्पादनाला चालना मिळेल.
प्रत्येक गावात 6G क्रांती आणण्यासाठी, अर्थसंकल्प 2026 मध्ये धोरणात्मक शिथिलता आणि उपग्रह संप्रेषणांसाठी (सॅटकॉम) स्पेक्ट्रम वाटप प्रक्रियेचे प्रस्तावित आहे. यामुळे फायबर ऑप्टिक्स कठीण असलेल्या दुर्गम भागातही हाय-स्पीड इंटरनेट प्रवेश सक्षम होईल. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, अर्थसंकल्पात 6G वर लक्ष केंद्रित केल्याने भारताला जागतिक मानके निश्चित करण्यास मदत होईल. यामुळे केवळ रोजगाराच्या संधी निर्माण होतीलच, परंतु भारत तंत्रज्ञान खरेदीदार होण्याऐवजी तंत्रज्ञान निर्यातदार बनण्यास सक्षम होईल.
२०२६ च्या अर्थसंकल्पात 6G वर भर देण्यात आला आहे. कारण, भारत जागतिक तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीत मागे राहू इच्छित नाही. संशोधन, स्वदेशी उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूकीद्वारे, सरकार ‘डिजिटल इंडिया’ला अशा पातळीवर घेऊन जाण्याचे उद्दिष्ट ठेवते जिथे इंटरनेट केवळ सुविधा नाही तर अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.
