Adani Case: अमेरिकन कोर्टात मोठा ट्विस्ट! 600 पानांच्या दलीलांमुळे बाजी पलटली? अदानी समूहाला क्लीन चिट मिळण्याचा मार्ग मोकळा?

Adani Case: अदानी समुहा संदर्भात महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. जवळपास १० आठवड्यापासून अमेरिकन कोर्टात सुरु असलेली केस अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.  एका व्यापक कायदेशीर रणनीतीने, अमेरिकेत आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती गौतम अदानी यांच्यावरील हाय-प्रोफाईल लाचखोरी आणि सिक्युरिटीज फसवणुकीच्या खटल्याचा शेवट करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या न्यायालयाच्या कागदपत्रांनुसार, अदानी बचाव पथकाने सादर केलेले जवळपास ६०० पानांचे कायदेशीर युक्तिवाद, सादरीकरणे आणि तज्ज्ञांचे अहवाल यांमुळे अमेरिकेच्या न्याय विभागाने या प्रकरणावर पुनर्विचार करण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे आता अदानी समुहाला या प्रकरणी क्लीन चिट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. नेमकं प्रकरण काय? सविस्तर जाणून घेऊयात.

अदानीचे प्रमुख वकील आणि सुलिव्हन अँड क्रॉमवेल LLP चे सह-प्रमुख, रॉबर्ट जे. गिफ्रा ज्युनियर यांनी १४ जुलै रोजी एक अर्ज दाखल केला आहे. यात त्यांनी स्पष्ट केलं की बचाव पक्षाने ३ फेब्रुवारी ते १७ एप्रिल २०२६ दरम्यान सरकारी वकिलांकडे आपले उत्तर आणि निवेदने दाखल केली आहेत. याव्यतिरिक्त, मार्चमध्ये यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC) कडे एक स्वतंत्र १५१-पानांचे निवेदन सादर करण्यात आले. या प्रकरणाची सुरुवात २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी झाली, जेव्हा अमेरिकन सरकारी वकिलांनी आरोपपत्र प्रसिद्ध केले. त्यात गौतम अदानी, त्यांचे पुतणे आणि अदानी ग्रीन एनर्जीचे कार्यकारी संचालक सागर अदानी, माजी सीईओ विनीत जैन आणि इतरांवर सौर ऊर्जा पुरवठा करार मिळवण्यासाठी भारतातील सरकारी अधिकाऱ्यांना २५० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त लाच देण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे.

अमेरिकेच्या अभियोक्त्यांनी आरोप केला आहे की, या करारांमधून पुढील दोन दशकांत २ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निव्वळ नफा मिळण्याची अपेक्षा होती. अभियोजन पक्षाने असाही दावा केला की, ज्या कथित योजनेच्या आधारे समूहाने कर्ज आणि बॉण्ड्सच्या माध्यमातून ३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी उभारला, त्याबद्दल गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करण्यात आली.

अदानी समूहाने हे आरोप निराधार असल्याचे सांगत सातत्याने नाकारले आहेत. न्यायालयाच्या कागदपत्रांनुसार, ऑगस्ट २०२५ मध्ये नियुक्त केलेल्या कायदेशीर पथकाने अनेक महिने खटल्याची कागदपत्रे आणि अभियोजन पक्षाचे युक्तिवाद यांचा सखोल अभ्यास केला. त्यानंतर फेब्रुवारी ते एप्रिल २०२६ दरम्यान सरकारला सविस्तर उत्तरे सादर करण्यात आली.

बचाव पक्षाने असा युक्तिवाद केला की, अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज कायद्यांचा वापर प्रामुख्याने अमेरिकेबाहेर घडणाऱ्या प्रकरणांमध्ये केला जात आहे. न्यायालयाच्या कागदपत्रांमधून हे देखील उघड झाले की, बचाव पक्षाने गौतम अदानी यांच्या नोव्हेंबर २०२४ मधील सोशल मीडिया संदेशाचा दोनदा उल्लेख केला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी अमेरिकेतील ऊर्जा सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले होते. कंपनीने म्हटले होते की यामुळे १५,००० पर्यंत नोकऱ्या निर्माण होतील. पण अमेरिकन अभियोक्त्यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही. अमेरिकन ॲटर्नी जोसेफ नोसेला यांनी ११ मे रोजीच्या एका ईमेलमध्ये स्पष्ट केले की, फौजदारी आरोपांच्या निराकरणाच्या बदल्यात अमेरिकेत १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही. एसईसीची दिवाणी कार्यवाही देखील फौजदारी खटल्यासोबतच समांतरपणे सुरू होती.

SEC च्या प्रस्तावित समझोत्यानुसार, गौतम अदानी यांनी ६ दशलक्ष डॉलर्सचा दंड आणि सागर अदानी यांनी १२ दशलक्ष डॉलर्सचा दंड भरण्यास सहमती दर्शवली. एसईसीच्या नियमांमध्ये बदल झाल्यानंतर, समझोत्यातील काही तरतुदींमध्ये नंतर सुधारणा करण्यात आली.अमेरिकेच्या न्याय विभागाने, कथित घटनांचे भारतातील केंद्रीकरण, अधिकारक्षेत्रातील अडचणी, पुरेशा पुराव्यापुढील आव्हाने आणि अंमलबजावणीच्या प्राधान्यक्रमातील बदल ही कारणे देत खटला मागे घेतला.