फोटो सौजन्य - Social Media
मुंबई : तब्बल २३ वर्षांनंतर महिला व बाल विकास विभागात मोठ्या प्रमाणावर भरती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या अंतर्गत ८,६६९ नियमित पदे भरण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. दीर्घ काळानंतर घेतलेल्या या निर्णयामुळे विभागाच्या कामकाजाला गती मिळणार असून सक्षमीकरणाच्या दिशेने मोठे पाऊल ठरणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या भरती प्रक्रियेपूर्वी विभागातील सर्व पदांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. यामध्ये कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने काही पदे रद्द करण्यात आली, तर गरज ओळखून १६५ नव्या पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. परिणामी, विभागासाठी एकूण ८,६६९ नियमित पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासन अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल, तसेच विविध योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.
याशिवाय, विभागाच्या दैनंदिन कामकाजात गती आणण्यासाठी २,८४३ पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत (आउटसोर्सिंग) भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे तांत्रिक व प्रशासकीय कामे वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) योजनेअंतर्गतही मोठ्या प्रमाणावर पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये १,१०,६६४ अंगणवाडी सेविका आणि १,१०,६६४ अंगणवाडी मदतनीस अशी एकूण २.२१ लाखांहून अधिक मानधनाधारित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. या माध्यमातून राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील बालक, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा विस्तार होणार आहे. (Aaditi Tatkare)
अंगणवाडी केंद्रांमार्फत पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, पूर्व-प्राथमिक शिक्षण अशा विविध सेवा दिल्या जातात. त्यामुळे या पदांच्या भरतीमुळे केवळ रोजगारनिर्मितीच होणार नाही, तर समाजाच्या आरोग्य व पोषणाच्या दृष्टीनेही सकारात्मक परिणाम दिसून येणार आहेत. मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, २३ वर्षांनंतर घेतलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून महिला व बालकल्याण योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी आणि गतिमान करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. तसेच, राज्यातील प्रत्येक घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी हा निर्णय मोलाचा ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. विशेषतः महिलांसाठी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदांमुळे आर्थिक स्वावलंबनाचा मार्ग खुला होणार आहे. त्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावरही या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. एकूणच, महिला व बाल विकास विभागातील ही मोठी भरती राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात असून प्रशासन अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि जनतेसाठी उत्तरदायी बनवण्याच्या दिशेने हे एक ठोस पाऊल असल्याचे मानले जात आहे.
