फोटो सौजन्य - Social Media
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने अभ्यासक्रम अधिक विद्यार्थीकेंद्रित, अनुभवाधारित आणि विचारप्रवर्तक करण्यात आला आहे. शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली असून सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये राष्ट्रगीतानंतर ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ हे राज्यगीत गायन बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये महाराष्ट्राचा अभिमान, संस्कृती आणि राष्ट्रीयत्वाची भावना वृद्धिंगत होत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यासाठीही सातत्याने प्रयत्न करण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांचा शाळेत प्रवेश उत्साहवर्धक व्हावा यासाठी ‘प्रवेशोत्सव’ साजरा करण्यात येतो. पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांचे स्वागत करून शिक्षणाबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण केले जाते. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाअंतर्गत विशेष हेल्थ ॲप व हेल्थ कार्डची अंमलबजावणी सुरू असून, आधार संलग्न बायोमेट्रिक अद्ययावतीकरण पूर्णत्वास येत आहे. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेतून पौष्टिक आहार देण्यात येत असून, परसबागांमधील ताजा भाजीपाला आहारात समाविष्ट करण्याचा उपक्रमही राबवला जात आहे.
विद्यार्थ्यांना पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान प्राप्त व्हावे यासाठी ‘निपुण महाराष्ट्र’ अभियान राबवण्यात येत आहे. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने विकसित केलेल्या निपुण महाराष्ट्र ॲपद्वारे एआय आधारित मूल्यमापन केले जाणार आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढावा यासाठी विज्ञान प्रदर्शनांच्या बक्षीस रकमेत वाढ करण्यात आली असून ‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी’ अंतर्गत विद्यार्थ्यांना नासा, इस्रो आणि विज्ञान केंद्रांना भेटीची संधी मिळणार आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षांबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, चौथी आणि सातवीसाठी पुन्हा शिष्यवृत्ती परीक्षा लागू करण्यात आली आहे. शिक्षक भरतीसाठी ‘पवित्र पोर्टल’द्वारे पारदर्शक प्रक्रिया राबवून ३६ हजारांहून अधिक पदे भरली गेली आहेत. शालेय स्तरावर समित्यांचे एकत्रीकरण करून शिक्षकांवरील प्रशासकीय भार कमी करण्यात आला आहे.
पीएमश्री आणि प्रस्तावित सीएमश्री शाळांच्या माध्यमातून आदर्श शाळा विकसित करण्यावर भर देण्यात येत असून स्मार्ट क्लासरूम, ग्रंथालय, क्रीडासुविधा आणि डिजिटल साधनांचा विस्तार केला जात आहे. विद्यार्थिनींसाठी ‘पिंक रूम’ची संकल्पना, सैनिकी शिक्षण आणि मूल्यशिक्षणाचे उपक्रमही सुरू करण्यात आले आहेत. एकूणच, शालेय शिक्षणाचा दर्जा उंचावून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण विभाग सातत्याने प्रयत्नशील असून, या निर्णयांमुळे शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
