Muslim Community Reservation: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! मुस्लीम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण रद्द
Muslim Community Reservation: मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण राज्य सरकारने रद्द केलं आहे. याशिवाय मुस्लीम समाजासाठी राबवण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेलाही ब्रेक लावण्यात आला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडी सरकारने मुस्लीम समाजाला हे आरक्षण दिले होते. तेव्हापासून ही प्रक्रिया राबवली जात होती. पण आता राज्य शासनाने सुधारित शासन निर्णय आणि परिपत्रक जारी केल आहे. यात मुस्लीम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या यानिर्णयामुळे राजकीय वातावरण मात्र तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (Muslim Reservation )
23 डिसेंबर 2014 रोजी तत्कालीन शासन निर्णयानुसार मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. ते आरक्षण आता रद्द करण्यात आले असून आरक्षणानंतर जात प्रमाणपत्र वितरण आणि वैधता प्रक्रियेलादेखील शासनाने ब्रेक लावला आहे.
२०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानांतर आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा (Maratha Reservation) आणि मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीस समाजाला ५ टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. यामुळे राज्यात एकूण ७३ टक्के आरक्षण झाले होतं.
राज्याचे तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता, ज्याला कोणत्याही वादाशिवाय किंवा सविस्तर चर्चेशिवाय सर्व मंत्र्यांनी एकमताने पाठिंबा दिला होता. मुस्लिम समाजातील मागासलेपण दूर करण्यासाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे आरक्षण शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लागू करण्याचा मानस होता. नसीम खान यांनी सादर केलेल्या या प्रस्तावाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाने तो तात्काळ मंजूर केला होता. ()
मुस्लिम समाजातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारने ‘विशेष मागास प्रवर्ग-अ’ (SBC-A) या नवीन प्रवर्गाची निर्मिती केली होती. सामान्य प्रशासन विभाग आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाने यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयानुसार, मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षणासह जात प्रमाणपत्र देण्याची कायदेशीर प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली होती.
तत्त्कालीन सरकारच्या आदेशानुसार, या शासकीय आणि निमशासकीय सरळसेवा पदभती आणि शैक्षणित संस्थांमधील प्रवेशाससाठी मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण विहीत करण्यात आले होते. या आरक्षणासाठी विशेष मागास प्रवर्ग –अ (SBC-A) ह स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्यात आला होता.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अध्यादेशानंतर अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या माध्यमातून सरळसेव पदभरतीमध्ये या पाच टक्के आरक्षणची तरतूद लागू करण्यात आली. अल्पसंख्यांक विकास विभागाने शासन निर्णय आणि परिपत्रकाद्वारे मुस्लीम समाजातील पात्र उमेदवारांना नियमानार जात प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, केवळ जात प्रमाणपत्रच नव्हे तर, जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण कऱण्याच्या स्पष्ट सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या होत्या.
