एआय क्षेत्रात भारताची ऐतिहासिक झेप! बंगळुरूत उभारली जाणार देशातील पहिली Humanity AI City, काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री? जाणून घ्या
इंडिया एआय मिशन अंतर्गत ३८,००० हून अधिक हाय-एंड जीपीयू जोडले गेले आहेत आणि ते सुमारे ६५ प्रति तास दराने उपलब्ध आहेत, जे जागतिक सरासरी किमतीच्या सुमारे एक तृतीयांश आहे. वैष्णव म्हणाले की, भारताच्या एआय धोरणाचा पुढील टप्पा डिझाइन आणि संशोधन आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करेल, मूलभूत पायाभूत सुविधांपलीकडे जाऊन भारताच्या गरजांनुसार उपाय तयार करेल. बंगळुरूस्थित एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी भारत १. एआय देशातील पहिले ह्युमूनिटी एआय सिटी स्थापन करेल. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट मॉडेल प्रशिक्षण, फाइन ट्यूनिंग आणि अनुमान काढण्यासाठी एक मोठे व्यासपीठ तयार करणे आहे. या वर्षाच्या अखेरीस कंपनीने १०,००० हून अधिक एआय संशोधक आणि नवोन्मेषकांना तेथे काम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
सध्या सुरू असलेल्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये एआयशी संबंधित गुंतवणूक २०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये ९० अब्ज डॉलर्स आधीच वचनबद्ध आहेत. एआय पायाभूत सुविधांमध्ये पुढील गुंतवणुकीबद्दल सरकार अनेक प्रमुख कंपन्यांशी चर्चा करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ते या टप्यावर नावे उघड करू शकत नाहीत. त्यांनी यावर भर दिला की, ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील शाळामध्ये एआय जागरूकता उपक्रम आधीच राबविले जात आहेत, ज्यामध्ये भारताचा सांस्कृतिक संदर्भ आणि प्रादेशिक भाषांचा एआय विकासात समावेश आहे.
नियामक आघाडीवर वैष्णव म्हणाले की, एआय प्रशासनासाठी तांत्रिक-कायदेशीर दृष्टिकोनावर जागतिक नेत्यामध्ये व्यापक एकमत होत आहे. भारत सध्या कृत्रिम बुद्धिमतेमध्ये तांत्रिक सहकार्य आणि धोरण विकासावर अंदाजे ३० देशांशी संपर्कात आहे. त्यांनी पुनरुच्चार केला की भारतात कार्यरत असलेल्या जागतिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मना देशाच्या संवैधानिक चौकटीचे पालन करावे लागेल. नेटफ्लिक्स, मेटा किंवा इतर कोणत्याही कंपनीने ज्या देशात ते काम करतात त्या देशाच्या संवैधानिक चौकटीत काम करावे, सांस्कृतिक संदर्भाबाबत, त्यांनी देशातच काम करावे. चुकीची माहिती आणि ऑनलाईन हानीबद्दलच्या चितेला संबोधित करताना, मंत्र्यांनी डीपफेकचे अधिक कठोर नियमन विशेषतः मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी करण्याचे आवाहन केले.
ते पुढे म्हणाले की, कॉपीराइट देखील महत्त्वाचे आहे: आम्हाला वाटते की कंटेंट निर्मात्यांना त्यांनी तयार केलेल्या कंटेंटचे त्यांचे अधिकार मिळाले पाहिजेत. आम्ही निष्पक्ष महसूल वाटणीवर विश्वास ठेवतो आणि प्लॅटफॉर्मशी चर्चा करत आहोत.
