रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
मुंबई : राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) मार्फत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत व्यापक बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या सुधारणांमुळे भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. नव्या निर्णयानुसार विविध सेवांतील संवर्ग (कॅडर) संख्या १०२ पर्यंत वाढवण्यात येणार असून संयुक्त परीक्षा योजनेत १८ नवीन सेवा आणि ९३ संवर्गांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी संधींचे दार अधिक विस्तृत होणार आहे.
सोमवारी देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. राज्य शासनाने यूपीएससीच्या धर्तीवर एमपीएससीसाठी स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल सुरू करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या पोर्टलमुळे अर्ज भरण्यापासून ते परीक्षा व्यवस्थापन आणि निकाल जाहीर करण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होणार आहे. उमेदवारांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर सर्व माहिती उपलब्ध होणार असल्याने अनावश्यक गोंधळ टाळण्यास मदत होईल.
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार तयार करण्यात आलेल्या या अॅक्शन प्लॅनचा उद्देश राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेत सुसूत्रता आणणे हा आहे. सध्या राज्यातील प्रशासकीय रचना ३३ विभागांमध्ये विभागलेली असून सुमारे ३,६०० हून अधिक संवर्ग अस्तित्वात आहेत. याशिवाय विविध सेवांमध्ये भरतीसाठी १,४०० पेक्षा अधिक सेवा प्रवेश नियम लागू आहेत. या गुंतागुंतीच्या व्यवस्थेमुळे उमेदवारांना वेगवेगळ्या परीक्षा द्याव्या लागत होत्या, ज्यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्ही वाढत होते. नव्या सुधारणांमुळे ही प्रक्रिया अधिक एकसंध करण्यात येणार आहे. परीक्षांची संख्या कमी करून एकाच संयुक्त परीक्षेद्वारे अधिकाधिक पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे उमेदवारांना एकाच वेळी अनेक सेवांसाठी पात्र ठरण्याची संधी मिळेल. तसेच भरती प्रक्रियेला लागणारा कालावधीही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
यासोबतच, मुंबईमध्ये ‘आयएएस स्किल टेक युनिव्हर्सिटी’ स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या संस्थेमुळे प्रशासकीय सेवांसाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांना आधुनिक आणि दर्जेदार प्रशिक्षण मिळणार आहे. यामुळे राज्यातून अधिक गुणवंत अधिकारी घडण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. एकूणच, या निर्णयामुळे एमपीएससीची प्रणाली UPSC च्या धर्तीवर अधिक सक्षम आणि आधुनिक होणार असून भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, गती आणि सुसूत्रता वाढणार आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा ठरणार असून भविष्यातील करिअरच्या दृष्टीने नवे मार्ग खुले करणार आहे.
