शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)
Every CBSE School Will Have a Menstrual Health Center : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) विद्यार्थिनींच्या हितासाठी एक अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. आता सीबीएसईशी संलग्न असलेल्या सर्व शाळांमध्ये ‘मासिक पाळी आरोग्य केंद्र’ उभारणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलींना उत्तम आरोग्य सुविधा मिळाव्यात आणि त्यांच्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण व्हावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशाच्या अनुषंगाने घेण्यात आला आहे.
२० जानेवारी २०२६ रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले होते की, मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छता आणि आवश्यक सुविधा मिळणे हा विद्यार्थिनींचा एक मूलभूत अधिकार आहे. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, जर एखाद्या शाळेत या सुविधांचा अभाव असेल, तर त्याचा परिणाम तिथे शिकणाऱ्या मुलींच्या शिक्षणावर आणि आत्मविश्वासावर प्रतिकूल होऊ शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन, विद्यार्थ्यींनींना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी किंवा असुविधेचा सामना करावा लागू नये, यासाठी न्यायालयाने ‘मासिक पाळी आरोग्य केंद्रे’ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते.
शिक्षण मंत्रालयाच्या निर्देशांवर आधारित, CBSE ने शाळांसाठी काही आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. जेणेकरून विद्यार्थिनींना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध होतील. या केंद्रांवर सॅनिटरी नॅपकिन्स जे मासिक पाळीसाठी वापरले जाते ते पॅड्स सहजपणे उपलब्ध असतील. याव्यतिरिक्त, स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक बाबींवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. ही ‘मासिक पाळी आरोग्य केंद्रे’ शाळेच्या आवारातच स्थापन केली जातील आणि मासिक पाळीशी संबंधित कचऱ्याची (waste) योग्य विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था करणे अनिवार्य असणार आहे. तसेच, शाळांना मासिक पाळीविषयी जनजागृती करणारे कार्यक्रम आयोजित करणे आवश्यक असणार आहेत. NCERT आणि संबंधित राज्यांच्या SCERTs ने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, या विषयांवर मुक्त संवादाला प्रोत्साहन दिले जाईल, जेणेकरून विद्यार्थी कोणत्याही संकोचाशिवाय या विषयांवर चर्चा करू शकतील. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश शाळांमध्ये एक सुरक्षित आणि जागृत वातावरण निर्माण करणे हा आहे, जिथे मुलींना त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित समस्या किंवा शंका मांडताना सहज आणि सुरक्षित वाटेल.
आपल्या आदेशात, CBSE ने हे देखील स्पष्ट केले आहे की केवळ सुविधा उपलब्ध करून देणे पुरेसे नाही; तर या विषयांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती निर्माण करणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. या उद्देशाने, आरोग्यविषयक सत्रे, पौगंडावस्थेतील बदलांविषयीचे शिक्षण (puberty education) आणि लिंग-संवेदनशील चर्चासत्रे वेळोवेळी आयोजित केली जातील याची काळजी घ्यावी. यामागील उद्देश हा आहे की, विद्यार्थी मग ते मुलगे असोत किंवा मुली या विषयाला नीट समजून घेतील आणि त्याविषयी मनात असलेला कोणताही संकोच किंवा सामाजिक कलंक ज्या चुकीच्या मान्यता आहेत त्या दूर करतील.
या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये झालेली प्रगती आणि उचललेली पावले यांचा सविस्तर अहवाल शाळांना सादर करणे देखील आवश्यक असेल. CBSE ने एक अहवाल प्रणाली देखील लागू केली आहे. सर्व शाळांनी या संदर्भातील आपल्या तयारी आणि सुविधांविषयीचे मासिक अहवाल सादर करणे अनिवार्य आहे. पहिला अहवाल ३१ मार्च २०२६ पर्यंत, तर दुसरा अहवाल ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे.
