फोटो सौजन्य - Social Media
फेब्रुवारी/मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या इयत्ता दहावी व बारावीच्या शालांत परीक्षांदरम्यान कॉपीसारखे गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व परीक्षा केंद्रांवरील प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत. मात्र, या आदेशासाठी कोणताही आर्थिक निधी उपलब्ध करून न देता संपूर्ण आर्थिक भार शाळा व संस्थांवर टाकण्यात आल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने केला आहे. त्यामुळे “सीसीटीव्हीसाठी निधी द्या, अन्यथा आमच्या शाळांमधील परीक्षा केंद्र रद्द करा” असा ठाम पवित्रा महामंडळाने घेतला असून, याबाबतचे निवेदन थेट राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांना देण्यात आले आहे.
दहावी व बारावीच्या परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरव्यवहारांवर आळा घालण्यासाठी परीक्षा केंद्र असलेल्या सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्याच्या स्पष्ट सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. या निर्णयाचा उद्देश पारदर्शक व निर्भय परीक्षा प्रक्रिया राबवणे हा असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विशेषतः सीसीटीव्ही बसवण्याचा खर्च नेमका कोणी करायचा? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेक शाळा ग्रामीण व दुर्गम भागात असून, तेथे आधीच मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे, रेकॉर्डिंग सिस्टीम, स्टोरेज, वीजपुरवठा आणि देखभाल यासाठी होणारा खर्च अत्यंत मोठा असल्याचे शाळा व्यवस्थापनांचे म्हणणे आहे. निधी उपलब्ध करून न देता केवळ आदेश देऊन शिक्षण विभाग आपल्या जबाबदारीतून मोकळा होत असल्याचा आरोप महामंडळाने केला आहे.
महामंडळाने स्पष्ट भूमिका मांडताना म्हटले आहे की, परीक्षा केंद्र असलेल्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवणे जर शासनाला अनिवार्य वाटत असेल, तर त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करणे ही शालेय शिक्षण विभागाचीच जबाबदारी आहे. अन्यथा निधीअभावी सीसीटीव्ही बसवणे शक्य न झाल्यास संबंधित शाळांचे परीक्षा केंद्रच रद्द करून इतर ठिकाणी शालांत परीक्षा घ्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, शालेय शिक्षण विभागाकडून अद्याप यावर कोणताही ठोस तोडगा काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे परीक्षा जवळ येत असताना शाळा व्यवस्थापनांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. सीसीटीव्हीचा खर्च स्वतः उचलायचा की परीक्षा केंद्र रद्द होण्याचा धोका पत्करायचा, अशा कात्रीत अनेक शाळा सापडल्या आहेत.
शिक्षण संस्था महामंडळाने सरकारने तातडीने यावर निर्णय घ्यावा, अन्यथा परीक्षा नियोजनावर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही दिला आहे. आता शासन या प्रश्नावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
