फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यातील शाळांमध्ये २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठीची पोस्ट मॅपिंग प्रक्रिया पूर्ण न करता २०२५-२६ साठी संचमान्यता राबविल्यास गंभीर प्रशासकीय गोंधळ आणि शैक्षणिक अन्याय होण्याची शक्यता असून याचा थेट फटका प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांना बसू शकतो, असा गंभीर इशारा महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेने दिला आहे. याबाबत संघटनेने राज्याचे शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षण संचालक यांना सविस्तर पत्र पाठवून तातडीने दखल घेण्याची मागणी केली आहे.
पुरोगामी शिक्षक संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) ही इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांसाठी लागू आहे. मात्र प्रत्यक्ष शालेय व्यवस्थेत इयत्ता सहावी ते आठवी या वर्गांमध्ये प्रशिक्षित पदवीधर (बी.एड.) शिक्षकही कार्यरत असतात. याउलट, इयत्ता नववी व दहावी शिकविणाऱ्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांना टीईटी परीक्षा सक्तीची नाही. अशा परिस्थितीत पोस्ट मॅपिंग स्पष्टपणे निश्चित न झाल्यास, सोयीस्कर पद्धतीने प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांना सहावी ते आठवी गटात वर्ग करून त्यांच्यावर टीईटीबाबत दबाव टाकला जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे संघटनेने नमूद केले आहे.
संघटनेच्या मते, पोस्ट मॅपिंग ही संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेची अत्यंत महत्त्वाची आणि पायाभूत प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया प्रलंबित ठेवून थेट संचमान्यता देण्यात आल्यास शिक्षकांच्या पात्रतेचा, सेवा अटींचा आणि प्रशासकीय न्यायाचा भंग होऊ शकतो. यामुळे शाळा व्यवस्थापनात गोंधळ निर्माण होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. टीईटी संदर्भातील नियम स्पष्ट असतानाही पोस्ट मॅपिंग न करता संचमान्यता देणे चुकीचे असून ते शिक्षण व्यवस्थेसाठी घातक ठरेल, असे संघटनेने ठामपणे सांगितले आहे.
या संदर्भात संघटनेचे राज्याध्यक्ष तानाजी कांबले यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत बी.एड. पात्र शिक्षकांवर सहावी ते आठवी गटात अध्यापन करण्यासाठी दबाव निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने प्रथम २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाचे पोस्ट मॅपिंग पूर्ण करावे आणि त्यानंतरच २०२५-२६ साठी संचमान्यता जाहीर करावी. अन्यथा भविष्यात शिक्षक सेवा विषयक वाद, न्यायालयीन प्रकरणे आणि प्रशासकीय अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
याच विषयावर संघटनेच्या महिला उपाध्यक्षा हेमलता गावित यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, पोस्ट मॅपिंग ही केवळ तांत्रिक प्रक्रिया नसून ती संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचा पाया आहे. ती अपूर्ण ठेवून संचमान्यता राबविल्यास अनावश्यक प्रशासकीय दबाव, नियमांचा चुकीचा अर्थ लावणे आणि शिक्षकांच्या सेवासंबंधी वाद उद्भवू शकतात. त्यामुळे शासनाने नियोजनबद्ध, पारदर्शक आणि न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. शिक्षण व्यवस्थेत स्पष्टता, स्थैर्य आणि न्याय टिकवून ठेवण्यासाठी शासनाने या मागणीची तातडीने दखल घ्यावी, अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात, असा इशाराही पुरोगामी शिक्षक संघटनेने दिला आहे.
