सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
अर्थसंकल्पात सेमीकंडक्टरसाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी घोषणा, काय आहे सरकारची योजना?
Union Budget 2026 News In Marathi : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज, १ फेब्रुवारी (रविवार) सकाळी ११ वाजता संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ सादर केला. हे त्यांचे सलग नववे अर्थसंकल्पीय भाषण आहे, जे स्वतःच एक विक्रम आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या दशकात पहिल्यांदाच केंद्रीय अर्थसंकल्प रविवारी सादर केला जात आहे. लोकसभा निवडणुकीमुळे २०२५ मध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प आणि जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, मोदी सरकार ३.० चा हा दुसरा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. परिणामी, २०२६ चा अर्थसंकल्प हा सरकारचा दीर्घकालीन आर्थिक रोडमॅप म्हणून पाहिला जात आहे. यावेळी निर्मला सितारामण यांनी सेमी कंडक्टर क्षेत्रासाठी 40 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
मोदी सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सेमीकंडक्टर्सबाबत एक मोठी घोषणा केली. अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पाचे वर्णन तरुणांना सक्षम करणारा, रोजगार, कौशल्ये आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानावर विशेष भर देणारा असे केले. हा अर्थसंकल्प केवळ तरुणांसाठी नवीन संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत नाही तर तंत्रज्ञानाद्वारे चांगले आणि पारदर्शक प्रशासन देखील प्राधान्य देतो. यामध्ये सरकारचा असा विश्वास आहे की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर धोरण अंमलबजावणी, सेवा वितरण आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या सुधारू शकतो. एआय-आधारित प्रशासन जलद, अधिक अचूक आणि डेटा-चालित निर्णय सुनिश्चित करेल असं म्हटलं जात आहे.
अर्थसंकल्पात सेमीकंडक्टर क्षेत्राची क्षमता वाढविण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. सरकारने देशाच्या सेमीकंडक्टर इकोसिस्टमला मजबूत करण्याचे आणि त्याच्या पुरवठा साखळीला प्रोत्साहन देण्याचे वचन दिले आहे, जेणेकरून भारत या धोरणात्मक क्षेत्रात स्वावलंबी होऊ शकेल. या अंतर्गत, सेमीकंडक्टर मिशन २.० प्रस्तावित करण्यात आले आहे, जे डिझाइन, उत्पादन आणि पॅकेजिंगमध्ये गुंतवणूकीला गती देईल, ज्यामुळे भारत जागतिक मूल्य साखळीत मजबूत उपस्थिती स्थापित करू शकेल.
सरकारने भारताला औषधांसाठी जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्यावरही भर दिला आहे. यामुळे औषध उत्पादन, निर्यात आणि संशोधनासाठी नवीन शक्यता उघडतील. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी, ईएमएस (इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस) पीएलआय योजनेची व्याप्ती जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, पीएलआय खर्च ४०,००० कोटी पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला मोठी चालना मिळेल आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
