फोटो सौजन्य - Social Media
हवामान बदल आणि पर्यावरण संकटावर उपाय शोधण्यासाठी महाराष्ट्रातील तरुण एकत्र आले आणि भविष्यासाठी कृती करण्याचा निर्धार केला. मुंबईत झालेल्या या विशेष चर्चासत्रात सुमारे ४५ युवकांनी सहभाग घेतला. या संवादातून मिळालेल्या शिफारसी आणि चर्चेचे मुद्दे आगामी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ब्राझीलमध्ये होणाऱ्या कॉप३० (COP30) परिषदेत भारतीय युवा प्रतिनिधीत्वाचा भाग म्हणून सादर केले जाणार आहेत.
“लोकल कॉन्फरन्स ऑफ यूथ (एलकॉय) इंडिया २०२५ सिटी कन्सल्टेशन सिरीज” या उपक्रमांतर्गत मुंबईतील ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट (AIILSG), अंधेरी येथे हे आयोजन करण्यात आले. इंडियन यूथ क्लायमेट नेटवर्क (IYCN) यांनी युनिसेफ इंडिया, सात्त्विक सोल फाउंडेशन, अॅग्रो रेंजर्स, NSS, प्रत्येक, माझी वसुंधरा आणि राज्य हवामान कृती कक्ष यांच्या सहकार्याने हे आयोजन केले.
या कार्यक्रमात युवकांनी स्थानिक पातळीवरील गंभीर प्रश्नांवर चर्चा केली. त्यात पूरस्थिती, तापमानवाढ, तीव्र हवामान घटना, जैवविविधतेची हानी, शहरीकरण, पाण्याचा अपव्यय अशा मुद्द्यांचा समावेश होता. युवकांनी शाश्वत उपाययोजना, सर्क्युलर इकॉनॉमी, कचरा व्यवस्थापन, हरित वाहतूक आणि हवामान शिक्षण यावर भर दिला.
एलकॉय मुंबई फॅसिलिटेटर पाखी दास यांनी सांगितले की, या चर्चासत्राचा उद्देश तरुणांना हवामान संकटासाठी उपाय शोधण्यासाठी सक्षम करणे आहे. “स्थानिक ते राष्ट्रीय पातळीवरील समस्या, नैसर्गिक उपाय आणि युवक सक्षमीकरण” यावरही विशेष चर्चा झाली.
युवक प्रतिनिधी श्रेया साहे यांनी मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये शाश्वत वाहतूक, कार्यक्षम कचरा व्यवस्थापन आणि जैवविविधतेचे संरक्षण या गोष्टींना प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. तर युनिसेफ महाराष्ट्राचे स्पेशालिस्ट युसुफ कबीर यांनी ‘माझी वसुंधरा’, ग्रीन कॅम्पस लॅब्स, युवक-नेतृत्वाखालील स्थानिक कृती अशा उपक्रमांची माहिती देऊन हवामान साक्षरतेवर भर दिला. हे चर्चासत्र “यंगो” (YOUNGO) या यूएनएफसीसीसीच्या अधिकृत युवा संस्थेशी संलग्न होते. येथे झालेले निष्कर्ष भारतीय राष्ट्रीय युवा सादरीकरणाचा भाग होतील आणि जागतिक स्तरावर युवकांचा आवाज पोहोचवतील.
या उपक्रमामुळे भारतातील तरुणांना पहिल्यांदाच कॉप३० या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल परिषदेतील चर्चेत थेट योगदान देण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे भारताच्या युवकांचे जागतिक नेतृत्व बळकट होण्यास हातभार लागेल आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी नवे मार्ग खुले होतील.
