सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
पुणे : कल्याणीनगरमधील हायप्रोफाईल पोर्शे अपघात प्रकरणात कारचालक अल्पवयीन मुलाच्या रक्ताचे नमुने बदलून पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या शिवानी अग्रवालला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. गेल्या दहा ते आकरा महिन्यांपासून याप्रकरणात १० आरोपी कारागृहात आहेत.
कल्याणीनगर परिसरात गेल्या वर्षी (१९ मे २०२४) भरधाव पोर्शे या आलिशान कारने दुचाकीस्वार संगणक अभियंता तरुण-तरुणीला धडक दिली होती. अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला होता. याप्रकरणात येरवडा पोलिसांनी बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवालच्या अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले. अपघातापूर्वी अल्पवयीन मुलगा आणि त्याच्या मित्राने मुंढव्यातील एका पबमध्ये मद्यप्राशन केल्याचे निष्पन्न झाले होते. मुलाला ससून रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणीस आणल्यानंतर मात्र, विशाल अग्रवाल, त्याची पत्नी शिवानी यांनी ससून रुग्णालयातील वैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ. अजय तावरे, डॉ. श्रीहरी हाळनोर यांच्याशी संगनमत करून रक्ताचे नमुने बदलण्यात आले होते. त्यासाठी वैद्यकीय तज्ज्ञांना लाच दिल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी शिवानी अग्रवालला १ जून २०२४ रोजी अटक केली होती.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिकेमार्फत आपल्या अटकेच्या वैधतेला आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी देताना शिवानी अगरवालला अंतरिम जामीन मंजूर केला. तिच्या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. अंतरिम जामिनाच्या अटी आणि शर्ती निश्चित करण्यासाठी तिने शिवाजीनगर जिल्हा सत्र सत्र न्यायालयात अर्ज केला. ॲड. अंगदसिंग गिल आणि ॲड. ध्वनी शहा यांनी बाजू मांडली.
न्यायालयाने घातल्या अटी
शिवानी हिने दर बुधवारी सकाळी अकरा ते दुपारी एक या वेळेत येरवडा पोलीस ठाण्यात हजर राहावे, तसेच मोबाइल सुरू ठेवावा. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय परदेशात जाऊ नये, साक्ष, पुराव्यात छेडछाड करू नये, जवळच्या नातेवाइकांचे पत्ते, मोबाइल क्रमांक न्यायालयात द्यावे, अशा अटी न्यायालयाने घालून दिल्या आहेत. एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. एन. शिंदे यांनी जामीन मंजूर केला.
बडतर्फ सदस्यांकडून याचिका
कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात अल्पवयीन मुलाला तीनशे शब्दांचा निबंध लिहिण्याच्या, तसेच वाहतूक पोलिसांबरोबर नियमन करण्याच्या अटींवर जामीन दिल्याप्रकरणी राज्य शासनाने बडतर्फ केलेल्या पुणे बाल न्याय मंडळातील दोन सदस्यांनी या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने याचिका दाखल करून शासनाला नोटीस बजावली आहे. बडतर्फ सदस्य डॉ. लक्ष्मण नेमा दानवडे आणि कविता तुळशीराम थोरात यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या महिला आणि बाल विकास विभागाला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी १८ जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
