संग्रहित फोटो
पुणे/ अक्षय फाटक : गुन्हेगारांवर वचक अन् कायद्याची दहशत बसविण्यासाठी पुणे पोलिसांनी महाराष्ट्र पोलीस दलात गेल्या काही वर्षात ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायद्यान्वये’ (मोक्का) इतिहास रचणारी कारवाई केली. मोक्काचे शतक, फिफ्टी अन् कारवाईची ७५ अशा उत्तूंग कारवाया करून पाटही थोपटून घेतली. पण, आता त्याची दुसरी बाजूही समोर येऊ लागली असून, गेल्या ५ वर्षात मोक्कातील तब्बल ८०१ गुन्हेगारांचा जामीन झाला आहे. ते जेलबाहेर आहेत. त्यामुळे नेमके पोलिसांनी काय साधले, अशा कारवाईचा उद्देश काय, मोक्का सारख्या कायद्याची यामुळे गुन्हेगारांच्या मनात भिती राहिली का, मोक्काचे भविष्यही टाडासारखे झाले का, असे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत.
पुण्यातील गुन्हेगारीचा आलेख गेल्या काही वर्षात वाढला आहे. अल्पवयीन मुलांची संख्या, नव्या भाई, दादा आणि भाऊंचा उदय व त्याची ‘गल्ली’तील दहशत यामुळे पुणे धुसफूसत आहे. गल्ली-बोळातील या पोरांनी पुण्याचा नावलैकिक घालवत गुन्हेगारीचा एक वेगळा स्थर उभा केला. वाहनांची तोडफोड, कोयतेधाऱ्यांचा राडा, दहशत, किरकोण कारणावरून होणारे रक्तपाती वाद तसेच खून हे गुन्हेगारीतील सर्वाधिक भयावहन वास्तव. पोलिसांचे हात सर्वात जास्त उपद्व्याप करणाऱ्या अल्पवयीनांपुढे “बांधल्या”सारखेच आहेत. त्यामुळे शांतताप्रिय शहराचे स्वास्थ्यही धोक्यात आलेले आहे.
वाढत्या गुन्हेगारीला आळा व गुन्हेगारांवर वचक बसविण्यासाठी मोक्का सारखा कडक कायदा सरसंगट वापरण्यास सुरूवात केली. पोलिसांचा हेतू शहर शांत ठेवण्याचा होता, पण त्यातून या कायद्याची भिती मात्र कोणाच्या मनात राहिली नसल्याचे आता दिसत आहे. हे पोरं गल्लीत उभा राहून “मोक्कातून आताच बाहेर आलोय” आपला नाद नाही करायचा अश्या बडाया मारत आणखीनच दहशत बसविण्याचा प्रयत्न करू लागले आहेत. परिणामी पुणे कायम धगधगत आहे.
गेल्या चार ते पाच वर्षात जवळपास ३०० टोळ्यांवर मोक्का कारवाई झाली. त्यात दीड हजारांहून अधिक गुन्हेगारांचा समावेश आहे. त्यातील निम्मे गुन्हेगार जामीनावर बाहेर आले आहेत.
काही मोक्कात जामीनही नाही
पुणे पोलिसांना मोक्का कारवाई नवी नाही. सेक्स रॅकेट चालविणारे, तसेच संघटितरित्या बेकायदा जमीन प्रकरणातील आरोपींवर मोक्का कारवाई झाली. त्यातील गुन्हेगार अद्यापही कारागृहात आहेत.
भिती राहिली नाही..!
गुन्हेगार किंवा त्या निगडीत सर्वांमध्ये मोक्काची भिती होती. कारवाई झाल्यास शिक्षा तर होते आणि जामीनही मिळत नाही, असा समज होता. परंतु, पोलिसांनी वचक बसविण्यासाठी कसाही मोक्काचा केलेला वापर, टोळी तयार करण्यासाठी त्या गुन्ह्यात उपस्थित नसताना किंवा सहभाग नसताना आरोपींची नावे, तक्रारदार, व साक्षीदार उभा करण्यासाठी केलेला आटा-पिटा आणि न्यायालयात करावी लागत असलेली सर्व कायदेशीर प्रक्रिया यात पोलीस कमी पडू लागले. त्यामुळे आरोपींचा जामीन होत असल्याचे निरीक्षण आहे. यामुळे पुण्यातील गुन्हेगारांच्या मनात या कायद्याची भिती राहिल का? असा प्रश्न आहे.